छुट्टै मतपत्र बाध्यकारी, के अब चुनाव सर्छ ?
काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्ने कार्यमा भएको कार्यप्रगति पेश गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ। छुट्टै मतपत्र बाध्यकारी भएको अदालतको आदेश छ । यसअघि उसले गत बुधबार दिएको आदेशमा समानुपातिकतर्फ मतपत्रको छपाइ भइसकेकोले त्यसबारे बोलिरहनुनपर्ने तर प्रत्यक्षतर्फ कार्तिक १० गतेबाट मात्र मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी रहेकाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्ने बारे आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने नै छ भनेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले भने मतपत्र छुट्टाछुट्टै पार्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कठिनाइ रहेको भन्दै त्यसो गर्न नसकिने बताएको छ।
राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको अदालतको अवहेलना रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले यस्तोआदेश दिएको हो। यसअघि शुक्लाले नै दायर गरेको रिटमा १ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले ‘निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने’ आदेश दिएको थियो।
अदालतको उक्त आदेशले बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्नै पर्ने वाध्यता नरहेको र बेग्लाबेग्लै छाप्ने समय पनि नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र छाप्ने तयारी गरेपछि शुक्लाले पुनः मानहानीको रिट दायर गरेका थिए। आजको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त आदेशमा उल्लेख भएको गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकूल दुई भिन्न भिन्न ऐन बमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था अनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ? सो सम्बन्धमा भएको प्रगति वा उक्त आदेशमा मिति २०७४/७/१० गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले यसरी छपाई गर्दा अलग अलग मतपत्र छपाई गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नु गर्न लगाउनू।’ यसबारे तीन दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
१ कात्तिकको अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइबारे अध्ययन गर्न एउटा आन्तरिक समिति गठन गरेको थियो । समितिले १० मंसीरको निर्वाचनका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नभ्याइने निश्कर्ष निकालेपछि त्यसकै आधारमा आयोगले यसपालिको निर्वाचन एउटै मतपत्रबाट गराउने निर्णय गरेको थियो ।तर सर्वोच्च अदालतले ८ कात्तिकमा दुईवटा मतपत्र छाप्नै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको व्यहोरा आयोगलाई सम्झाएपछि अब आयोगले के गर्छ भन्नेमा सबैको चासो छ ।
