राजनीतिक स्थायित्वका लागि बाबुरामका तीन प्रस्ताव : प्रमुख दलको संयुक्त सरकार बनाऊ
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल सधैं शासकीय अस्थिरतामा रुमल्लिएको भन्दै तीनवटा विषय प्रस्ताव गरेका छन् ।
अस्थिर शासकीय व्यवस्थाबाट जनता आजित भएको भन्दै भट्टराईले स्थायित्वका लागि तीन विकल्प अगाडि सारेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले ४८ औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा भट्टराईले ६-८ महिनामा सरकार र मन्त्री परिवर्तनको क्रमलाई तोड्न ढिलाइ भइसकेको बताएका हुन् ।
‘६-८ महिनामा सरकार परिवर्तन, मन्त्री परिवर्तन अनि कसरी स्थिरता हुन्छ ? यसैले शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुन आवश्यक छ,’ भट्टराईले भने, ‘सबै दलले मिलेर ५ वर्षसम्म सरकार चलाउने जर्मनीको जस्तो, सबै समानुपातिक आधारमा सरकार चलाउने स्वीट्जरल्यान्डको जस्तो वा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर ५ वर्ष नै स्थायी सरकार चलाउने विकल्पमा अब जानुपर्छ ।’ अस्थिर शासनले जनतामा निराशा र आक्रोश रहेको भन्दै उनले विदेश गइरहेका युवालाई रोक्न यी विकल्पको छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका हुन् । उनले अब नयाँ ढंगले एकता र राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्नुपर्ने भन्दै दलले सहमति खोजे देश बन्ने पनि बताए ।
उनले त्यसो गर्न नसकेमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताए । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जसले जति मत ल्याउँछ सोही बमोजिम सरकारमा बस्ने मोडेल बनाउन सकिने उनको भनाई छ । उनले शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न गर्न संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू सहमतिमा छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी सबै जुन प्रमुख दलहरु छन् । प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार बनाऔँ । पाचै वर्ष चल्ने गरौँ । किन भागबन्डा गर्नु परेको छ ? एउटा कोही मान्य मान्छे होस् । उसको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाऔँ न । नीति, कार्यक्रम बनाऔँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ । जर्मनीको जस्तो एउटा यस्तो मोडल हुनसक्छ । अथवा, स्वीट्जरल्याण्डको जस्तो पूर्ण समानुपातिक गरौँ । अनि जसले जति मत ल्याउँछ, ति सबै सरकारमा बस्ने । कि त्यो मोडेल गरौँ । त्यो गर्न नसक्ने हो भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ । त्यसो भएपछि पाँच वर्ष स्थायी सरकार बन्छ । यसो नगरेसम्म यही प्रणाली तपाई अपनाइ राख्ने हो भने बन्दैन । बन्दैन । अनि युवाहरू आक्रोश । देश छोडेर हिँड्ने । तपाई, हाम्रै छोराछोरी देशमा नबस्ने । अनि हामीले लोकतन्त्रको डम्फु बजाएर हुन्छ । त्यसैले यसमा ध्यान दिऔँ । अर्को, शान्ति प्रक्रियाका विषयहरू छन् । शान्ति, संविधान र सेना समायोजन तीन वटा महत्वपूर्ण पाटो थियो १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रियाको । हामी सबै हस्ताक्षरकर्ता हौँ । टिआरसी र बेपत्ता आयोगको काम अहिले पनि बाँकी छ । यो कुनै दल विशेषको कुरा होइन । यो त राष्ट्रको विषय हो । ५० औँ हजार परिवार यसमा प्रभावित छन् । यसलाई पनि सहमतिबाटै छिटो हल गर्नेतिर जाऔँ । यो रहेसम्म विश्वास रहँदैन । र शान्ति कुनै पनि बेला बिग्रने खतरा रहन्छ ।’
अध्यक्ष भट्टराईले भारत र चिनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव पनि गरे । उनले देशको विकास गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । सो विकास प्राधिकरणले बनाएको नीति अनुरूप सरकारले काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले यस्ता विषयहरूमा सबै राजनीतिक दलहरुकै बीचमा सहमति खोज्नुपर्ने बताए ।
