मिटर ब्याज पीडित र सरकारबीच फेरि अर्को सहमति
१ असोज २०८० मा पनि भएको थियो ५ बुँदे सहमति
काठमाडौं : गत ४२ दिनदेखि जारी मिटब्याज पीडित र सरकारबीच फेरि अर्को सहमति भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा मीटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न नयाँ आयोग बनाउने सहमति भएको हो ।
उपप्रधान एवम् गृह मन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा भएको दुई दिनको बार्ता पछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच ४ बुँदे सहमति भएको हो । मीटर ब्याज पीडित संघर्स समितिका संयोजक अवदेश कुमार कुसवाले सरकारसँग ४ बूँदे सहमति भएको बताए ।
सहमतिमा सिंहदरबारमा पीडितका तर्फबाट मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाह र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले ४ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्ताबाट सहमति जुटेको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताए । ‘मैले पहिले पनि संसद्मा कुरा उठाएको थिएँ, उहाँहरुको एक/एक मिनेट धेरै हो भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिनका लागि मेरो तर्फबाट आवश्यक निर्देशन दिएको थिएँ, वार्ता टोलीका संयोजकज्यू र सदस्यहरु पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।’
मिटरब्याज पीडितका लागि भन्दै पूर्वबाट कुशवाहको नेतृत्वमा ५०० र पश्चिमबाट निर्ग नवीनको नेतृत्वमा २०० जना पीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौंसम्म आएका थिए । काठमाडौं आएपछि पनि उनीहरुको विरोध प्रदर्शन जारी थियो ।
गत असोजमा पनि भएको थियो ५ बुँदे सहमति
गत १ असोज २०८० मा पनि गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सहमतिपछि संघर्ष समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा साढे एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।
सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
गत असोजमा मन्त्रालय र समितिबीच मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको थियो ।
