सुन तस्करी प्रकरण : दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्न गृहले बनायो अर्को समिति
काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी देखिएका प्रहरीमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले अर्को समिति गठन गरेको छ । अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने, अभियुक्तलाई जोगाउन सहयोग गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो ।
समितिमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयकै प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् । समितिले उच्चस्तरीय सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस गर्नेछ । जाँचबुझ आयोगले चार जना प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
१ चैतमा गृह एवम् उपप्रधान मन्त्री रवि लामिछानेलाई पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सीआईबीका चार प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुका साथै अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरीहरुको सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
जसअनुसार विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएका चारै जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा समेत गरिएको छ । उनीहरुले सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त अछामको जीवन चलाउनले बयान गराएर पनि भगाएको आरोप आयोगले लगाएको छ । सीआईबीमै गएर बयान दिएका व्यक्ति चलाउनेलाई भगाएकोदेखि कृष्णबहादुर महरालाई समेत उन्मुक्ति दिएर गम्भीर गल्ती गरेको आयोगले औंल्याएको थियो ।
गत २ साउनमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलो बढी सुन र विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाउने माग राख्दै संसद अवरुद्ध भएपछि सरकार आयोग गठनका लागि तयार भएको थियो ।
दलीय सहमतिका आधारमा सरकारले १४ असोजमा आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) सम्बन्धी ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य थिए ।
