एनआरएनएका दुवै समिति खारेज, ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दुवै महाधिवेशनलाई खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले एनआरएनएका दुई पटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गर्दै त्यसलाई खारेज गरेको हो ।
बुधबार न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हालैको महाधिवेशनपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य गरी ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न आदेशसमेत दिएको छ । साथै, अघिल्लो महाधिवेशनपछि शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो। तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।
विनोद कुँवरसमेतले आफूहरू वैधानिक समिति रहेको दाबी गर्दै अर्को पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले एनआरएनएको महाधिवेशनअघि सदस्यतासम्बन्धी विवाद उठाएर उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा परेको र महाधिवेशन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधनसम्बन्धी काम कारबाही एनआरएनएसम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श मूल्य मान्यताविपरीत भएको ठहर गरेको छ । एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत सघंलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत कायम राख्ने आदेश दिएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिमा कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी, जानकी गुरुङ गरी ६ जनालाई थप गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
