छानविन समिति नबनाउनुले नै सरकारले संसद अवरोध गर्न चाहेको पुष्टि : नेता निधि
जनकपुर । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो समय उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । आज जनकपुरधामस्थित राष्ट्रिय समाचार समिति, मधेश प्रदेश कार्यालयको अवलोकन भ्रमणका क्रममा उनले आमचासो र सरोकार रहेको सहकारी समस्यासम्बन्धी छानबिनका लागि प्रतिपक्षले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति समेत रहेका नेता निधिले सरकार सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन तयार नभए उसैले नै संसद् अवरोध गर्न चाहेको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो । ‘संसदीय प्रणालीको प्रभावकारिता र सक्रियताका लागि संसद्ले महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु स्वभाविक प्रक्रिया र अभ्यास हो । देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनसरोकारका सवालमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा यो प्रणालीको विशेष चरित्र पनि हो’, नेता निधिले भने ।
त्यस्तै केन्द्रमा सरकार बदलिने वित्तिकै प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका संरचनामा प्रभाव गर्नु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ थियो । उहाँले यस विषयमा दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेशको अस्थित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला परिवर्तनका पक्षधर दलहरू आफैले अस्थिरता निम्तिने गतिविधि गर्नु शोभनीय नभएको उनको भनाइ थियो ।
त्यस अवसरमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले उपमहानगरपालिकाले रासससँगको सहकार्यलाई विशेष महत्व दिएर काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा थप समन्वय र सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । त्यस क्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुराज कडरीयालगायतको सहभागिता थियो ।
