संसदीय समितिको बैठक बस्दै, नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको ‘फास्ट ट्रयाक’ बारे छलफल
काठमाडौं । संघीय संसदको एक समितिको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्न लागेको हो । बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा नेपाली सेनाले बनाउँदै गरेको द्रुतमार्ग र अन्य सडक सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि २०७४ वैशाखमा सेनालाई चार वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको थियो। सोही वर्ष जेठमा फास्ट ट्रयाकको शिलान्यास भएको थियो भने साउनदेखि सेनाले काम सुरू गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि फास्ट ट्रयाक पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
डिपिआर अनुसार फास्ट ट्रयाकको लागत एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसहित भने कुल लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा हुन आउने अन्य विविध खर्चहरूको बारेमा भने सेनाले बताएको छैन । निर्माणको समयमा आउने विविध र भैपरी खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने नेपाली सेनाले बताएको छ ।
द्रूतमार्ग खोकनाबाट सुरू भई निजगढसम्म ७२ दशमलव ५ किलोमिटरको चार लेनको बाटो हुनेछ । यो यसअघिको डिपिआरको भन्दा ३ दशमलव ७० किलोमिटर कम लम्बाई हो । पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर चौडाको बाटो निर्माण हुने भएको छ ।
यस मार्गमा बन्ने ८७ पुलमध्ये विशेष प्रकृतिको १६ र अन्य पुल ७१ वटा बनाइने भएको छ । यो सडकमा तीन वटा सुरुङ मार्ग बन्ने भएको छ । महादेवडाँडामा ३ दशमलव ३५ किलोमिटर र छोक्रेमा १ दशमलव ६३ किलोमिटर र लेनडाँडामा १ दशमलव ४ किलो मिटर सुरुङ मार्ग बन्ने छ । यसअघि एसियाली विकास बैकले छोक्रेडाँडा , ठिंगन र लेनडाँडामा १ दशमल ३७ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा सेनाले पुनःरेखांकन गरेर तीन स्थानमा सुरुङ मार्ग बनाउन लागेको फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठले बताएका छन् ।
