अध्यागमनमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको हस्तक्षेप
काठमाडौं, ११ फागुन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न अध्यागमन प्रणाली सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ अस्गर अलीको स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्ट र त्यसअन्तर्गतको ई–सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई दिइएको छ ।
आइटीविज्ञ अलीको दबाब र प्रभावमा अध्यागमन विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत उनको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमा आबद्ध जनशक्तिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा दिएको हो ।
अलीले आफूले ई–सेवाको सिइओबाट राजीनामा दिएको दाबी गर्दै आए पनि केही समयअघि भएको दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय अन्टरप्रेन्युरसिप कन्क्लेभमा उनी प्रधानमन्त्रीको आइटीविज्ञ तथा ई–सेवाको सिइओको हैसियतमा सहभागी भएका थिए । ई– सेवामा कार्यरत अलीका सहोदर भाइ अख्तरको नेतृत्वमा ६ जनाले अध्यागमन सूचना प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छन् ।
अध्यागमन विभागले उक्त काम आफ्नै जनशक्तिमार्फत गर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । त्यसका लागि विभागले निर्वाचन आयोगबाट दुई इन्जिनियर काज सरुवा गरेर ल्याएको थियो । विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले पुस २५ गते विभागमा नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै बायोमेट्रिकसहितको सूचना प्रणाली आफ्नै इन्जिनियरको टोलीले तयार गरिरहेको बताएका थिए । तर, अध्यागमनले आउट सोर्सिङमार्फत कानुनी प्रावधान दुरुपयोग गर्दै अपारदर्शी ढंगले परामर्श सेवा खरिद गरेर काम गराइरहेको खुलासा भएको छ ।
विभागले कानुन छल्ने नियतले एउटै कामलाई टुक्राटुक्रा पारेर परामर्श सेवा खरिद गरेको तथ्य फेलापरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७० (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रस्ताव माग्नुपर्ने व्यवस्था छ । परामर्शदाताको विज्ञता फरक फरक भए र त्यसअनुसारको कामका लागि नियुक्त गरिएको हो भने बजेट टुक्र्याएर पनि दिन सकिने कानुनी प्रावधान छ ।
तर विभागका महानिर्देशक पौडेलले परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त भएका ६ जनाको फरक फरक विज्ञता भएको र त्यसअनुसारको कामका लागि लिइएको हो भन्न सकेनन् । ‘बायोडाटाका आधारमा नियुक्त गरिएको हो । अरु सबै कुरा मैले नहेरी भन्न सक्दिनँ’, पौडेलले भने । विभागका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार कानुनी प्रावधान छल्न काम टुक्रा टुक्रा पारेर प्रतिव्यक्ति पाँचपाँच लाख रुपैयाँ दिनेगरी ६ जनालाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएको हो ।
अध्यागमन प्रणालीको सफ्टवेयर निर्माणमा अख्तरको नेतृत्वमा अस्लाम अली, निरज क्षेष्ठ, युवराज क्षेष्ठ, निमेष क्षेष्ठ, कमल काफ्लेलाई जनही पाँच लाख दिने गरी परामर्श सेवा खरिद गरिएको अध्यागमन उच्च स्रोतले बतायो । उनीहरुलाई चैत मसान्तसम्म काम सक्ने गरी नियुक्त गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
महानिर्देशक पौडेल र विभागका उपसचिव विष्णुहरि उपाध्यायलाई प्रभावमा पारेर अलीले अध्यागमन आधुनिकीकरण सफ्टवेयर निर्माण ठेक्का आफू निकटलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । अख्तरसँग यो विषयमा बुझ्न खोज्दा उनले आफूलाई फोन गरेर डिस्टर्ब गरे मुद्दा हालिदिने धम्की दिए ।
पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले एउटै काम टुक्र्याएर दिनु सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म्विपरीत रहेको बताए । उनले कानुन छलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यस्तो गरिएको बताए । पुस २ मा अध्यागमन विभागको सूचना प्रणाली सुधार र आधुनिकीकरण गर्ने ल्याइएको योजनाको ठेक्का आफू निकट कम्पनीलाई दिन अलीले दबाब दिँदै आएको समाचार बाहिरिएको थियो ।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता समेत रहेका उपाध्यायले छिटो काम सक्न परामर्श सेवा खरिद गरिएको दाबी गरे । उनले भिसा आवेदन र ट्रेकिङ अनुमति प्रणालीको काम चैतभित्र र अन्य काम असार मसान्तभित्र सक्ने गरी जिम्मा दिएको बताए । नागरिक दैनिकबाट
