पूर्वमन्त्री पाण्डे र रौनियारको कन्स्ट्रक्सनले सरकारी ठेक्कापट्टामा भाग लिन नपाउने
काठमाडौं, ५ जेठ । ‘क’ वर्गका निर्माण कम्पनीहरु कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सार्वजनिक आयोजनाहरुको ठेक्काको बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।
सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैठौं संसोधन (२०७५) ले भ्रष्टाचार कसुरमा अभियोग खेपिरहेका निर्माण व्यवसायी तथा उनीहरुको कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । कालिका कन्स्ट्रक्सन पूर्वमन्त्री समेत रहेका निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेको कम्पनी हो ।
सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले सिक्टा सिचाइँ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै, सांसद समेत रहेका हरिनारायण रौनियार संस्थापक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
३० वैशाखको राजपत्रमा सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैटौं संसोधन (२०७५) को सूचना प्रकाशित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रष्टाचार अभियोगमा सफाइ नपाएसम्म आरोप लागेका कम्पनीको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइने व्यवस्था गरेको हो ।
भ्रष्टाचार आरोपित व्यक्तिले नयाँ कम्पनी स्थापना गरेर वा संयुक्त उपक्रमबाट समेत प्रस्ताव हालेमा बदर हुनेछ । खरीद नियमावलीको संसोधनले ठेक्काका लागि तोकिएको शुरु समयको आधा समयभन्दा थप गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । परियोजना त्यस समयमा पनि सम्पन्न नगरेमा सम्झौता तोडिने प्रावधान छ ।
