भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कालिका, इआरएमसी र पप्पु अदालत जाने तयारीमा
काठमाडौं, ६ जेठ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली छैंटौं संशोधन गरपछि कालिका कन्ष्ट्रक्सन, पप्पु कन्ष्ट्रसन स्वतः कालोसूचीमा परेका छन् ।
परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसी पनि स्वतः कालोसूचीमा परेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सफाइ नपाएसम्म निर्माण ब्यवसायी, परामर्शदाता वा कुनै पनि आपूर्तिकर्ताले बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको छ ।
कालिका कन्ष्ट्रक्सन, पप्पु कन्ष्ट्रक्सन र इआरएमसी कन्सलटेन्सीबिरुद्ध अख्तियारले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । २०७६ बैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित भई २०७६ जेठ १ देखि लागू भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०७५ अनुसार अब उनीहरुले बोलपत्रमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुन नदिन कालिकाका संचालक विक्रम पाण्डे, पप्पुका हरिनारायण रौनियार र इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र सहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईलाई प्रभावमा पारी परिचालन गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन कायम गर्न र ठेकेदारहरुको मनपरी रोक्न कसैको दबाब र प्रभावलाई ठाडै अस्वीकार गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गराएरै छाडेका छन् । यसले सुशासन कायम गर्ने दिशामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूला ठेकेदारहरुको दबाबको प्रवाह नगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गराएपछि कालिका कन्ष्ट्रक्सनका पाण्डे, पप्पुका रौनियार र इआरएमसीका चौलागाई सार्वजनिक खरिद ऐन विरुद्ध नियमावली ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली संशोधन नगर्न ठूलो धनराशी नै खर्च गर्ने योजना प्रधानमन्त्री ओलीका कारण असफल भएपछि अब उनीहरु न्यायालयमा सेटिङ गरी रिट दायर गर्ने र नियमावली लागू गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश गराउने तयारीमा छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली लागू गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गराउनका लागि उनीहरुले निर्माण ब्यवसायीहरुसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
ठूला निर्माण ब्यवसायीहरु सबैलाई समेटेर अदालत जाने तयारीमा उनीहरु लागेका छन् । तर न्यायालयले निर्माण जगतमा भइरहेको मनपरी रोक्न र सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले ल्याएको नियमावली लागू हुनबाट नरोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिंचाई भत्कनुमा ठेकेदारको चरम लापरबाही देखिएकाले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर गरिसकेपछि पनि सरकारी निकायले कालिका, पप्पु र इआरएमसीलाई अरबौंका ठेक्का दिएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी मुद्दा दायर गरिएका कम्पनीलाई बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउनेगरी नियमावली संशोधन गरेको हो ।
नियमावली जारी भएको ६ महिनापछि ऐनमा पनि संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । तर भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका ठेकेदारहरु रिट हाल्ने, अन्तरिम आदेश जारी गराउने र महिनौंसम्म पेशी सारी नियमावली लागू हुन नदिने दाउमा छन् । त्यसबीचमा विशेष अदालतमा सेटिङ गरी भ्रष्टाचारबाट सफाइ पाउने गरी उनीहरु लागेका छन् ।
कालिका कन्ष्ट्रक्सनका अलावा ठूला ठेकेदारहरु तुँदी कन्ष्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, शर्मा एण्ड कम्पनी, रसुवा कन्ष्ट्रक्सन, लामा कन्ष्ट्रक्सनका संचालकहरुले पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नासाथ बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने प्रावधान राख्नेगरी नियमावलीमा संशोधन नगर्न हारगुहार गरेका थिए ।
तिनै निर्माण ब्यवसायीको प्रभावमा परी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठ र सहरी विकास मन्त्री राईले अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि टेण्डरमा भाग लिन नपाउने ब्यवस्था नराख्ने पक्षमा पहल गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको कुरा सुन्दै नसुनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव अनुसार नै खरिद नियमावली संशोधन गरे ।
विक्रम पाण्डे, रमेश शर्माजस्ता ठेकेदारहरुले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराउन र सिन्डिकेट लागू गरी मिलेमतोमा ठेक्का लिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको सिलिङ राख्नका लागि लबिङ गरेका थिए । पाँच अर्बको सिलिङ राख्दा मुस्किलले ३ वटा निर्माण ब्यवसायीमात्र योग्य हुने अवस्था भएकाले उनीहरुले त्यो ब्यवस्था राख्न खोजेका थिए । सरकारले १ अर्बको सिलिङ राखेर प्रतिस्पर्धा गराउन खोज्यो ।
ठेकेदारहरुले ३ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न दबाब दिए । ३ अर्ब राख्दा मुस्किलले ३ वटा निर्माण ब्यवसायी छिर्नसक्थे । ब्यवसायीले सिन्डिकेट गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न खोजेकाले सरकारले बीचको बाटो अवलम्बन गरी २ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ । २ अर्बको सिलिङ तोकेपछि ७ देखि ९ वटा निर्माण ब्यवसायीले भाग लिन पाउनेछन् । र, सीमित भए पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । १ अर्ब राखेको भए १५ वटा भन्दा बढी निर्माण ब्यवसायीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँथे । र, सरकारलाई फाइदा हुनेथियो, मिलेमतो हुने संभावना कम थियो ।
धरान–चतरा–हेटौंडा, गल्छी–स्याफ्रुबेसी सडकमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्की र विभागका सुई गोपालप्रसाद सिग्देलले ८४ अर्बको ठेक्कामा रकमको सिलिङ तोकेर प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धा सीमित गराएर ६ वटा ठेकेदारलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिई २० अर्ब रुपैयाँ देशलाई नोक्सान पारेका थिए । त्यही ठेक्कामा भएको अनियमितता देखेका प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको कुरा सुुनुवाइ नगरी देशको हित हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेका छन् ।
के के संशोधन भयो ?
अब अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि निर्माण ब्यवसाय वा परामर्शदाता कम्पनीहरु स्वतः कालोसूचीमा पर्नेछन् । उनीहरुले कुनै पनि टेण्डरमा भाग लिन पाउनेछैनन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनले अख्तियार मुद्दा दायर गर्ने तर सरकारी निकायले ठेक्का दिने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने र सुशासन कायम गर्न मद्दत पु¥याउने आशा सर्वत्र गरिएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि टेण्डरमा भाग लिन पाइरहने भएकाले निर्माण ब्यवसायी र परामर्शदाता कम्पनीहरु लगामविहीन भएर मनपरी गर्दैआएका थिए । अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि टेण्डरमा भाग लिन नपाउने ब्यवस्थाले मनपरी गर्नबाट ठेकेदारहरु सतर्क हुनेछन् ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौं संशोधन गरी मुद्दा दायर गरिसकेपछि कुनै पनि बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने प्रावधान राखेको छ । सरकारी आयोजना प्रमुख वा विभागीय प्रमुख अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नासाथ निलम्बन हुने कानुनी ब्यवस्था छ । तर निर्माण ब्यवसायी वा परामर्शदाता वा आपूर्तिकर्ताबिरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि उनीहरुले बोलपत्र पेश गर्न पा काम गर्न बन्देज थिएन । तर अब अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि कुनै पनि बोलपत्रदातालाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगर्नेगरी नियमावलीमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौं संशोधनको दफा ३५ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको कुनै पनि निर्माण ब्यवसायी, परामर्शदाता वा आपूर्तिकर्ताले खरिदमा भाग लिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ ।
मूल नियमावलीको दफा १४५ (ख) मा थप हुनेगरी संशोधन भएको नियमावलीमा उल्लेख छ–‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण ब्यवसायी, अन्य ब्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका संचालकका बिरुद्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको निर्णय भई सफाइ नपाएसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता संस्था वा कम्पनीका संचालकले एकल वा संयुक्त उपक्रम(जेभी)बाट समेत खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउनेछैन ।’
सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौं संशोधनको दफा १७ मा मुद्दा परेका कम्पनीको बोलपत्र प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियबाट हटाइने ब्यवस्था गरेको छ । मूल नियमावलीको दफा ६५ क मा यस्तो ब्यवस्था थपिएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि अरबौका ठेक्का
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजना निर्माणमा कालिका कन्ष्ट्रक्सन र परामर्शदाता कम्पनी इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (इआरएमसी)विरुद्ध २०७५ मंसिर २१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि कालिका र इआरएमसीले बोलपत्रमा भाग लिई अरबौंका ठेक्का लिइसकेका छन् ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले नै १ अर्ब ४० करोडको कन्सलटेन्सीको ठेक्का इआरएमसीलाई दिएको छ । जुन ठेक्का इआरएमसीलाई नै दिनका लागि प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली र सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले करोडौं रुपैयाँ घुस खाएको आरोप लागेको थियो ।
अख्तियारले सिक्टामा डिजाइनदेखि सुपरभिजनसम्ममा बदमासी गरेको आरोपमा २०७५ मंसिर २१ मा मुद्दा दायर गरिसकेको इआरएमसीलाई प्राधिकरणले २०७५ फागुनमा सेन्टर लेभल प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन युनिट(सीएलपीआइयु) बाट भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा स्कुल निर्माणको डिजाइन र सुपरभिजनको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको परामर्शको ठेक्का दिएको थियो ।
नेपाली सेनाको फाष्टट्रयाकको कन्सलटेन्सीको १ अर्ब ९० करोड बराबरको ठेक्का पनि आयोजना प्रमुख योगेन्द्रप्रताप खाँडले ४० प्रतिशत कमिसन लिएर इआरएमसीलाई नै दिएका छन् ।
