भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको लगानी ‘मोडालिटी’ तयार, ४९ प्रतिशत शेयर जनतालाई
काठमाडौं, १२ साउन । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय (सिंचाइ–जलविद्युत) आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुङ्गो लागेको छ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनी मोडलमा लगानी मोडालिटीको टुङ्गो लगाएको हो । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको बैठक डाकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए ।
बैठकमा मन्त्री पुनले संघ, प्रदेश र स्थानीयतह तथा सरकार मातहतका निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारण समेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका थिए ।
मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रवन्द्रिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ ।
यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले जानकारी दिएका छन् । उक्त लगानी शेयरमार्फत हुनेछ ।
उक्त आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुधिवा पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । भेरी नदीको ४० मनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ। त्यसबाट ४६. ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । उक्तविद्युत रन अफ द रिभर आयोजनाबाट उत्पादनहुने करिब १ सय ५० मेगावाट बराबर हुने आयोजनाका संयोजक सह–सचिव भेटवालको भनाइ छ ।
हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हेडवक्र्स तथा विद्युत गृह निर्माण सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पुनले बताएका छन् ।
