राष्ट्रिय सभामा सुरुकै दिन उठ्यो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा, प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध दलहरूको विरोध
काठमाडौं, १८ पुस । राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएरै सबै दलले असन्तुष्टि पोखेका छन् । शुक्रबारको बैठकमा नेकपा दलका नेता दीनानाथ शर्मा, कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, जसपाकी प्रमिला कुमारीले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको आलोचना गरे ।
कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक रहेको बताए । उनले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको सुनाए ।
‘तपाईंलाई पार्टीभित्र समस्या भयो, तपाईंलाई पार्टीभित्र कसैले काम गर्न दिएन, त्यो तपाईंको पार्टीको समस्या हो । राष्ट्रको समस्या होइन, संसद्को समस्या पनि होइन । देशको समस्या त झनै होइन,’ उनले भने, ‘कि त तपाईंले पार्टीभित्र बहुमत कायम गर्न सक्नुपथ्र्याे, कि त अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर तपाईंको संसदीय दलले अर्काे नेता बनाउन सक्थ्यो । तर, तपाईं पार्टीभित्र समस्यामा पर्ने अनि संसद्लाई विघटन गर्ने ? देशलाई खाल्डोमा जाकिदिने ? दुनियाँमा यस्तो कुनै पनि देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, अग्रगमन चाहने, जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने नेताहरूले कहीँ पनि यस्तो काम गर्दैन । तपाईंलाई त्यो अधिकार थिएन । तर, तपाईंले विघटन गरिदिनु भयो ।’
आफूहरूले सोचविचार र लामो समयको बहसबाट संविधानको अहिलेको प्रावधान राखेको जसमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो । ‘जतिवेला हामी धारा ७६ राख्दै थियौँ, प्रधानमन्त्रीले कतिवेला संसद् विघटन गर्न सक्छ या गर्नुपर्छ, यो सन्दर्भको लामो समय चर्चा गरेका थियौँ । किनभने संविधान बनाइराख्दा त्योभन्दा अगाडि नेपालको राजनीति अस्थिरताको सिकार थियो । सरकार पनि अस्थिरताको सिकार थियो ।’
उनले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता दिने ठूलो चुनौती थियो । बारम्बार संसद् विघटन हुने, सालैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने भयो यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने थियो । यस्तो संरचना खडा गरौँ जसले गर्दा मुलुकको राजनीतिले स्थिरता पाओस् भन्ने राजनीतिक अवस्था हामीसँग थियो । संविधानको धारा ७६ को १ देखि १० सम्म जुन व्यवस्था छ, यसमा कहीँ पनि ‘मेजरिटी’को प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छैन ।’
सरकार निर्माण गर्न अन्तिम समयसम्म संसद्लाई जाँच गर्न दिनुपर्ने कांग्रेस सांसद देवको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘अन्तिम समयसम्म पनि संसद्लाई जाँच गर्न दिनुपर्छ । वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा जाँच गर्ने काम संसद्ले गर्छ । संसद्लाई पाँच पटक परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । यदि संसद् फेल हुन्छ, सरकार बनाउनै सक्दैन भने मात्रै त्यो बिन्दुमा गएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएर महामहिम राष्ट्रपतिकोमा जाने हो । त्यसपछि विघटन भएर ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने हो ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम ०१७ को पुनरावृत्ति भएको जसपा सांसद प्रमिला कुमारीले बताइन् । यो संविधानमाथिको ‘कु’ भएको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । यस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमप्रति हाम्रो दल घोर आपत्ति प्रकट गर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले चाल्नु भएको यो कदम ०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले चालेको प्रतिगमनकारी कदमकै पुनरावृत्ति हो । यो सामान्य घटना नभई संविधानमाथिकै ‘कु’ हो । वर्तमान संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएको हो ।’
सांसद प्रमिलाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमनकारीको नेतृत्व गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाइन् । ‘प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई उहाँको शृंखलाबद्ध अभिव्यक्तिसँग जोडेर हेर्दा उहाँको गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताविरोधी चरित्र झल्किन्छ । गणतन्त्रको आन्दोलनलाई बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर उहाँले आफ्नो गणतन्त्रविरोधी चरित्र प्रस्ट पार्नुभएको थियो । पहिचानसहितको संघीयताको आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी एवं आयातीत भन्दै जातिवादीको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्रीले आफू एकात्मक केन्द्रीकृत नश्लवादीहरूको कित्तामा उभिनु भएको छ ।’
उनले थपिन्, ‘मधेस जनविद्रोह, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थारू विद्रोहलगायत सबै अग्रगमन परिवर्तनकारी राष्ट्रिय आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको विरुद्ध पश्चगामी, राजावादी, यथास्थितिवादी लागेकै वेला आज प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले पनि तिनै प्रतिगमनकारीको नेतृत्व गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गराउनु भएको हो ।’
नेकपा नेता दीनानाथ शर्माले पार्टीको आन्तरिक किचलोकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारण जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभा सहिद हुन पुग्यो । दलभित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोधले जनप्रतिनिधि संस्थामा त्यसको असर पर्नु त्यो पनि त्यति राम्रो, त्यति सुखद अनुभूति भएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन किन हुनुपर्यो ? उचित छ कि छैन, एउटा बहसको विषय बनिरहेको छ । तैपनि, अहिलेको सन्दर्भमा जे भयो त्यो राम्रो भएन ।’
राष्ट्रिय सभाको बिजनेस
राष्ट्रिय सभामा अहिले छलफलका लागि १८ वटा विधेयक छन् । यी सबै विधेयकलाई यस सदनले बिजेनसका रूपमा अघि बढाउन सक्छ । तर, कानुन निर्माणका लागि दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माण भने हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभाले आफ्नो सदनमा भएका विधेयक छलफल गरेर अर्काे सदनमा पठाउनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न सक्ने संसद् सचिवालयको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने एक मात्र समिति विधायन व्यवस्थापन समितिमा अहिले १० वटा विधेयक छन् । ती १० विधेयक हुन्– रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, अध्यागमन विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, तथ्यांक विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक, प्रत्यायन (एक्रिडिटेसन) विधेयक, प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक ।
त्यस्तै, सभामा विचाराधीन आठ विधेयक छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, विद्युत् विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक गैरसरकारी विधेयक हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
