चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको जवाफ : प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक हो भन्नेमा अझै दृढ छौं
काठमाडौं, ३ फागुन । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूले संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्रयोग गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् ।
उनीहरुले अवहेलना निवेदन खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेस गर्दै आफूहरूले अदालतको अवहेलना हुने काम नगरेको दाबी गरेका छन् ।
‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायत मौलिक हकहरूको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझैं पूर्व न्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट छ,’ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको जवाफमा भनिएको छ ।
रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले एउटै र शर्माले छुट्टै जवाफ पेस गरेका छन् । विज्ञप्तिको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको शुरुदेखि अन्त्यसम्मको कुनै पनि वाक्यांशमा संयुक्त वा पृथक रूपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भन्ने बोध भएको नदेखिने उनीहरूको भनाइ छ ।
बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारबाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी रहेको उनीहरूको जिकिर छ । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरेको भन्नेमा दृढ विश्वास रहेको र २४ पुसमा जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत् रहेको समेत बताएका छन् ।
यस्तो छ चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफ
