निर्वाचन आयोगको उल्टो शैली
नेकपा विवाद थाती राखेर चुनावको तयारी, दल दर्ताका लागि सूचना निकाल्ने गृहकार्य
काठमाडौं, ५ फागुन । संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगका प्रमुख दुईवटा काम हुन्– राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको छिनोफानो गर्नु र तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु । परिपूरक यी दुईवटै काम आयोगले यतिवेला सँगसँगै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तर, आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादलाई ‘थाती’ राखेर निर्वाचन तयारीका अन्य काम धमाधम अगाडि बढाएको छ, जब कि पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले नेकपा विवादलाई लिएर निर्वाचनका लागि अझै राजनीतिक वातावरण बनिनसकेको बताएका छन् ।
संसद् विघटनसँगै आगामी १७ र २७ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, एउटा कार्यभार पाएको आयोगसँग राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरुपण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, निर्वाचन आयोगले तत्काल निरुपण गर्नुपर्ने दलसम्बन्धी विवादमा अलमल गर्दै निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र पारेको छ । आयोग प्राविधिक तयारीमा जुटे पनि निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण अझै बनेको छैन ।
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै २० माघमा १९ पेज लामो निवेदन आयोगमा बुझाएको थियो । उक्त निवेदन बुझाएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि आयोगले ‘फाइल अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ’ भन्ने जवाफ दिने गरेको छ । ‘आयोगमा नयाँ आयुक्त आएपछि भर्खरै जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर उक्त निवेदन अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । जतिसक्दो छिट्टै आयोगले यसको प्रक्रियामा अघि बढ्छ,’ आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने ।
निर्वाचनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने पार्टी दर्ताका लागि आह्वान गर्न छिट्टै सूचना निकाल्ने तयारी आयोगको रहेको सहप्रवक्ता कोमल धमलाले बताए । ‘दल दर्ताका लागि सूचना निकाल्ने कामको सबै तयारी पूरा भएको छ । छिट्टै सूचना जारी हुन्छ,’ उनले भने ।
तर, विश्लेषक तथा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले नै दलसम्बन्धी विवाद समाधान नगरेसम्म निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् । ‘निर्वाचन गर्न सबैभन्दा पहिले दल दर्ता गर्नुपर्यो । समय निकै घर्किसकेको छ, तर आयोगले सूचनासमेत जारी गरेको छैन,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो र सत्तामा रहेको दल नेकपाभित्र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद छ । आयोगमा परेको निवेदनको छिनोफानो नगरेर चुनाव गर्न सकिने वातावरण बन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी तयारीका रूपमा सरकारले निर्देशन दिएलगत्तै विभिन्न कामहरू अगाडि बढाएको र धेरैको नतिजा आउने क्रममा रहेको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनको तयारीमा आचारसंहितासम्बन्धी दलहरूसँग छलफल गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक बोलाउनेसम्मका कामको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताउँदै आएको छ ।
यससँगै आयोगले बजेट तर्जुमा गर्नेदेखि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि सूचना जारी गर्ने तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार पाकिस्तानलगायत केही देशले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन निवेदनसमेत पठाइसकेका छन् ।
आयोगका सहप्रवक्ता धमलाले मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र तथा स्थल अद्यावधिक तथा निर्वाचन सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनका अनुसार आयोगले सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा मतदाता नामावली प्रकाशन गरी बसाइँसराइ र मृत्युलगायतको सूची अद्यावधिक गरेर जिल्लाहरूले आयोगमा पठाउने काम गरिरहेका छन् ।
धमलाका अनुसार यस विषयमा आयोगले निर्णय गरेर प्रकाशन गर्ने काम मात्रै बाँकी रहेको छ । यससँगै मतदान स्थल र केन्द्रको सूची अद्यावधिक गरेरसमेत जिल्लाबाट आयोमा आइसकेका छन् । त्यसमा आयोगले निर्णय गरेर अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी छ । धमलाका अनुसार सबैभन्दा बढी समय लाग्ने मतदाना नामावली र मतदान केन्द्र तथा स्थलको अद्यावधिक गर्ने काम सकिएकाले अब केन्द्रबाटै गरिने तथा कम समय लाग्ने कामहरूको तयारीमा आयोग लागेको छ ।
आवश्यक सामग्री खरिदका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा आयोग
निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ । ‘कतिपय पुराना सामग्री पनि प्रयोग गर्न सकिने छन् । तिनका बारेमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ, बाँकी खरिदका लागि सूचना प्रकाशनको तयारी भइरहेको छ,’ सहप्रवक्ता धमलाले भने ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति भर्नालगायत प्रक्रियाको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले बताएको छ । आयोगका ७७ वटै जिल्ला शाखामा कहीँ पनि पद रिक्त नभएको र चुनावका लागि अस्थायी रूपमा भर्ना गर्ने जनशक्ति के–कति चाहिन्छ भन्नेबारेमा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगको दाबी छ ।
त्यस्तै, मतदाता शिक्षाका लागि सामग्री तयार पारिसकेको र स्वीकृत गर्ने काम मात्रै बाँकी छ । तर, निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि र आवश्यक नयाँ कर्मचारी भर्नापछि मात्रै मतदाता शिक्षा र मतदान अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षाकर्मीलगायतका लागि आवश्यक तालिम दिने आयोगको तयारी छ ।
अधिकांश कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि आदि पुरानै हुने भएकाले समयसापेक्ष केही परिमार्जन मात्रै गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । तर, यसपटक कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य मापदण्डसहितको कार्यविधि भने नयाँ बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ ।
आयोगले चुनाव प्रचारदेखि छलफल, तालिम शिक्षा हुँदै मतदानसम्मका हरेक चरणमा मतदाता, राजनीतिक दल तथा अन्य कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड बनाइरहेको छ । आयोगले उक्त स्वास्थ्य मापदण्ड निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ । त्यसका लागि आयोगबाट दुई जना र मन्त्रालयबाट तीनजना गरी पाँचजनाको समूहले गृहकार्य गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आचारसंहिता सार्वजनिक गरेर लागू गर्ने तयारी
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण आह्वानका लागि सूचना जारी गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले बताएको छ । यसको तयारी पूरा भइसके पनि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक नभएकाले मात्रै रोकिएको धमलाले जानकारी दिए । तर, अहिले नै निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न पाकिस्तानको एउटा संस्थाले निवेदन दिइसकेको उनले बताए ।
आयोग आचारसंहिता सार्वजनिक गरेर लागू गर्ने तयारीमा रहेको छ । २ फागुनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने १२ वटा दललाई बोलाएर निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामाथि छलफल गरेको आयोगले केही दिनमा नै यसलाई सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । ‘आचारसंहिता बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दलहरूसँग आयोगले तयार पारेको मस्यौदामाथि छलफल गरेर सुझाब संकलन गर्ने काम सकिएको छ । त्यसलाई समेटेर लागू गर्ने अन्तिम तयारी चलिरहेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल नेकपाको विवादसँगै अन्य राजनीतिक दलहरूको ‘मुड’ पनि निर्वाचनका लागि एक भइसकेको छैन भन्छन् । ‘निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको मुड छरिएको छ । उनीहरूले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिबाट यो देखिन्छ । यसले राजनीतिक वातावरण बनेको देखिँदैन,’ उनी भन्छन् ।
निर्वाचन खर्चको प्रस्ताव तयार
आयोगले तोकिएको चुनावका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गरेर पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सात अर्ब छुट्याइसकेको छ । आयोगले निर्वाचनको तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि सात अर्ब सात करोड ९४ लाख ८० हजार माग गरेको थियो ।
त्यसमध्ये कोरोना महामारीको सुरक्षा सतर्कत, आवश्यक व्यवस्थापनका लागि मात्रै ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रकम प्रस्ताव गरेको छ । तर, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले अहिले निर्वाचनका लागि छुट्याएको खर्च तुलनात्मक रूपमा निकै महँगो भएको बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको एक सय ६५ सिटका लागि सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भनेको तुलनात्मक हिसाबले धेरै महँगो हो ।
मेरो पालामा दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । त्यसैमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यति लामो प्रक्रिया र अहिलेको प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचनको तुलना गर्दा अहिलेको बजेट धेरै महँगो भयो ।’
यद्यपि, उनले वर्तमान अवस्थामा मूल्य वृद्धिलगायत कारणलाई मध्यनजर गरेर आयोगले त्यो खर्च माग गरेको हुन सक्ने बताए । ०७४ को प्रदेश र संघीय चुनावमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सरकारले अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै, ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत र न्यूनतम कर्मचारीसमेत खटाइने आयोगको प्रस्ताव छ ।
साथै तालिम र प्रशिक्षणलाई अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरेर खर्चलाई घटाउने पक्षमा रहेको आयोगको भनाइ छ । यस प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरेको बताएको छ । २७ माघमा अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगलाई रकम उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता भएको बताएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
