स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्ताव संविधानको बर्खिलापमा : योगेश भट्टराई
काठमाडौं, २० साउन । सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सुझाव दिएको भन्ने खबर सुनिएको भन्दै नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सुझाव दिएको भन्ने आजको समाचारमा पढ्न पाइयो,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता भट्टराईले बुधबार दिउँसो भनेका छन्, ‘प्रथमतः यो संविधानको बर्खिलाप छ । यसका लागि संविधान संशोधनले मात्रा पुग्दैन, व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले शुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन ।’
संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत भएको तर आज उसले एकाएक विचार बदलेको नेता भट्टराईको भनाइ छ । यस विषयमा कांग्रेसले जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उनको माग छ । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्दा व्यवस्थै ढल्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने उनको दाबी छ ।
‘कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ । ती देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छायाँ बनाउने गरेका छन्। यसले आधारभूत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नुपर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्याएर राज्य र जनताबीचको दूरीलाई कम गर्दै व्यवस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थन प्राप्त गर्नुपर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुन जान्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘र, राज्य र जनताबीचको अन्तरविरोध फैलँदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्छ। कतिपय देश र बिगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ। यस्तो कुरा जान्दा जान्दै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?’
मुलुक तहगत शासकहरूमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको सिकार नबनोस् र एक तह र अर्काबीच टकरावको स्थिति सिर्जना नहोस् भनेर तीनै तहलाई संवैधानिक रूपमै स्वायत्त बनाई अधिकार बाँडफाँड गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउनेछ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्नेछ ।’
