‘अवैध उत्खनन’ ले शालिग्राम लोप हुने खतरा
बागलुङ, २४ मंसिर । गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमा सूर्यास्तदेखि सूर्योदय नहुँदासम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, शालिग्रामका लागि प्रख्यात कालीगण्डकी नदी यो अवधीमा नै सबैभन्दा बढी दोहन हुन्छ । क्रसर व्यवसायीले बर्खाको बेला नदीजन्य पदार्थ बगाएर लैजाने भन्दै दोहन गर्छन्। स्थानीय प्रहरी प्रशासन मौन छ ।
सबै सुत्ने र नदी आसपासका राजमार्गहरू सुनसान भएपश्चात् राति ११ बजेपछि बिहान ३ बजेको बीचमा मेसिन प्रयोग गरेरै दोहन भइरहेको स्थानीय राम शर्मा बताउँछन् । ‘हो, विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘तर विद्यमान ऐन, कानुन र सम्झौताविपरीत दोहान भयो ?’
उत्खननको सम्झौता सकिए पनि नयाँ टेन्डर भएको छैन । तर, कालीगण्डकीमा पर्वतको नयाँ पुलदेखि बागलुङ र म्याग्दीसम्म नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले उत्खननमा रोक लगाए पनि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले वर्षातको समयबाट नै नयाँ कार्यविधि बनाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाउने निणर्य गरेको थियो । चौतर्फी बिरोधपछि अन्तिम समयमा असार ५ गते स्थगन भयो। बगरमा मध्यरातमा निकालिएका बालुवाको थुप्रो र दर्जनौं स्काभेटर अहिले पनि देखिन्छन् ।
शालिग्रामका लोप हुने खतरा
कालीगण्डकी नदी मुस्ताङबाट बगेर आई देवघाटमा त्रिशूलीमा मिसिएर नारायणी बन्दै बग्छ । अवैध दोहनले शालिग्रामसमेत लोप हुने खतरा बढेकोमा धौलागिरीवासी चिन्तित छन् । अबैध दोहनमा जनप्रतिनिधि समेत संलग्न देखिएका छन् ।
जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल, कुश्मा नगरपालिकाका अध्यक्ष युवराज जोशीको आफ्नै क्रसर व्यवसाय छ । केही वडा अध्यक्ष, सदस्य स्काभेटर किनेर क्रसर व्यवसायसँग जोडिएका छन् । ‘जनप्रतिनिधि आफैं ठेक्का लगाउँछन्। आफैं उत्खनन गर्छन् र आफैं बेच्छन्,’ कालीगण्डकी बचाउ अभियानका मुख्य अभियान्ता आरके अदिप्त गिरी भन्छन्, ‘अब कसले अनुगमन गर्ने ? कसले कारबाही गर्ने ?’ कालीगण्डकी नदी दोहनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नदीसम्बन्धी काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
क्रसर व्यवसायी भने दैनिक नदीले बगाएर खेर जाने करोडौंको बालुवाको उपयोग गरेकोे जिकिर गर्छन्। पर्वतमा चारवटा मात्र क्रसर उद्योग दर्ता छन् भने बागलुङमा दुई, म्याग्दीमा एउटा मात्रै दर्ता छ । दर्ता क्रसर उद्योग निकै कम भए पनि कालीगण्डकी किनारमा सयौं एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन भइरहेको क्रसर व्यवसायी यामबहादुर मल्ल बताउँछन् ।
‘हामीसँग राज्यले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बिक्री गर्न दिएको लाइसेन्स छ । जति कारोबार गर्छौं, त्यसबापत सरकारलाई कर तिरेका छौं,’ उनी भन्छन् । जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेका मल्लले जनप्रतिनिधि बन्नु अगाडिकै व्यवसाय भएकाले निरन्तरता दिएको र कोही किन्न आए दिने समेत बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ । प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधि समेत मुकदर्शक बन्नु दुखद र शंकास्पद रहेको नागरिक बताउँछन् । ‘हामीले निगरानी त बढाइरहेका छौं । केहीलाई पक्राउ गरेर जरिवाना समेत गर्यौँ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका डीएसपी शिवराज अधिकारीले भने, ‘रोक्न खोजेका छौं । तर ठूलो शक्ति र सञ्जाल भएकाले केही चुनौतीपूणर् छ ।’
कालीगण्डकी जल संस्कृतिमा पीएचडी गरेका जलसंस्कृतिविद् कुलराज चालिसे हिमालभन्दा जेठो नदीमाथि ‘बलात्कार’ भइरहेको जिकिर गर्छन् । ‘धेरैले दोहन भनिरहेका छन् । यो दोहन होइन । अव्यवस्थित उत्खनन् हो’, चालिसे थप्छन्, ‘यसो गर्न कानुनले दिएको छैन । कानुनले नदिएको कुरा जर्बजस्ती गर्नु ‘बलात्कार’ हो । कालीगण्डकी माथि ‘बलात्कार’ भइरहेको छ । यो भ्रष्टाचार हो ।’ शालिग्रामका कारणले विश्वका लागि भौगर्भिक अध्ययनको केन्द्र बनेको नदीमाथि जथाभावी मेसिन चलाइनु दुर्भाग्य भएको उनी बताउँछन् । अन्नपूणर् पोष्ट दैनिकबाट
