७ अर्ब ठगीका आरोपित राम श्रेष्ठको मुद्दामा उच्च अदालतले आदेश परीक्षण गर्ने
काठमाडौं, १० असार : मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट चलाएर करिब ७ अर्ब ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका भिएलएनका अध्यक्ष श्रेष्ठको मुद्दाको निर्णयको परीक्षण हुने भएको छ । श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख तथा ललितपुर जिल्ला अदालतले १२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ३ अर्ब ठगी गरेको अभियोगमा काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयले भने श्रेष्ठ विरुद्ध २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगोसहित मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट १० लाख धरौटीमा छुटेलगत्तै पक्राउ परेका उनी विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा अर्को ठगी मुद्दा दायर भएको भन्दै प्रहरीले लगत्तै पक्राउ गरेको थियो। फेरि ललितपुर अदालतका न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले १२ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपछि उनी उक्त धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका हुन्।
जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन्। गत बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालय र मञ्चले १७ नम्बर निवेदन दर्ता गराएका थिए। निवेदन आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। उक्त इजलासले दुवै जिल्ला अदालतको आदेश झिकाएर सुनुवाइ गर्नेछ। आजको सुनुवाइबाट जिल्लाको आदेश झिकाएमा अर्को बिहीबार जिल्लाको आदेश सदर गर्ने वा बदर गर्ने निर्णय गर्नेछ।
प्रहरीले जेठ ७ गते स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३९ वटा संस्था, वान स्टेप सेन्टर (ओएससी), भीएलएन र जीएसजी कम्पनीमा छापा मारेको थियो। सो क्रममा प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने युवाहरूसँग सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम लिएर ठगी गरेको अभियोगमा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ४० जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
