सेनाका हाकिम भूमाफियासँग मिलेपछि नागरिकको बिचल्ली
काठमाडौं, ११ पुस । नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने अधिकार सरकारलाई मात्र हुन्छ । तर नेपाली सेना मातहतको स्वयम्भू बारुदखानाका कर्णेलले अधिकरण गरेको १० बर्षपछि एक ब्यक्तिलाई जग्गा फिर्ता दिएका छन् ।
आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी बारुदखानाका तत्कालीन प्रमुख नरेन्द्रबहादुर बस्नेतले दिब्यरत्न शाक्यलाई ४ आना ३ पैसा अधिकरण गरिसकेको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरी २०६० फागुन १७ मा मालपोत कार्यालय कलंकीलाई लेखेका थिए । र, नापी कार्यालयलाई बोधार्थ दिएका थिए । स्वयम्भू बारुदखानाका लागि सरकारले २०४० असार ८ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कित्ता नम्बर २०६ र २१७ को जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।
कित्ता नम्बर २०६ को १ रोपनी ८ आना १ पैसा जग्गा थियो भने कित्ता नम्बर २१७ मा २ रोपनी १४ आना क्षेत्रफल थियो । त्यसमध्ये कित्ता नम्बर २०६ बाट ७ आना १ पैसा र कित्ता नम्बर २१७ बाट १ रोपनी १ आना जग्गा बारुदखानाका लागि सरकारले तत्कालीन चलनचल्तीको मूल्य अनुसार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
यसपछि २०६ को जग्गा कित्ताकाट भई १२४९, १२५० र १२५१ गरी तीन कित्ता गरियो । जसमध्ये कित्ता नम्बर १२५१ को क्षेत्रफल ७ आना १ पैसा अधिग्रहण गरी बारुदखानालाई दिइयो । २१७ बाट पनि १०६० र १०६१ गरी कित्ताकाट भयो । कित्ता नम्बर १०६० बारुदखानाको अधिग्रहणमा प¥यो । १०६१ सम्बन्धित जग्गाधनी तारादेवी तुलाधरलाई दिइयो ।
कुन कानुनमा टेकेर १० बर्षपछि जग्गा फिर्ता गरियो ?
अधिग्रहणमा परी मुआव्जा समेत बुझिसकेको कित्ता १२५१ का जग्गाधनी दिव्यरत्न शाक्यले कित्ता २०६ समुच्च बिक्री गरिसकेको १० बर्षपछि अधिग्रहण गरिएको ०–७–१–० मात्र हो आफ्नो जग्गा १२ आना देखिएकोले बा“की जग्गा फर्काउन स्वयम्भू बारुदखानाामा निवेदन दर्ता गरे । त्यो निवेदनलाई आधार मानी वरिपरिका जग्गाधनीलाई समेत जानकारी नदिई सुटुक्क फिर्ता गर्ने पत्र कर्णेलले लेखिदिए । अधिग्रहणमा परेको जग्गा बाटो कायम भइसकेको थियो ।
मुआब्जा बुझेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा सरकारले समेत फिर्ता गर्न सक्दैन । तर सेनाका कर्णेलले अधिकार क्षेत्र नाघेर फिर्ता गरेका छन् । मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखले पनि घुसकै बलमा अधिग्रहण गरिसकेकोे जग्गा फिर्ता गरिदिएका छन् । २०६० फागुन २७ मा बारुदखानाको प सं १२०२९- क्यु-३-०६०-६१-१० बाट कित्ता १२५१ को क्षे. १२ आना मध्ये ०–७–१–० पश्चिम शुरबाट १८ फुट मोहडा हुनेगरी उत्तर दक्षिणतिरबाट कित्ताकाट गरी जग्गा धनी प्रमाणपत्र यस कार्यालयका नाममा वनाई बाँकी जग्गा निवेदक दिव्यरत्न शाक्यलाई फिर्ता दिए हुन्छ भनी मालपोत कार्यालय कलंकीलाई पत्र लेखि बोधार्थ नापी शाखा, कलंकीलाई दिइएको थियो ।
यसरी सेनाको बारुदखाना, मालपोत र नापी कार्यालयले अधिकार क्षेत्र नाघेर जग्गा फिर्ता गरेको देखिएको छ । दिब्यरत्न शाक्यबाट आर्थिक लाभ लिई उक्त जग्गा फिर्ता गरेको आरोप कर्णेल बस्नेतमाथि लागेको छ ।
कर्णेल बस्नेतले त्यतिबेला मालपोत र नापी कार्यालयलाई नापनक्सा गरी पूर्जा दिनू भनेर पत्र लेखेका छन् । फिर्ता गरिएको जग्गामा सार्वजनिक बाटो थियो भन्ने कुरा बारुदखानाको २०५७ मंंसिर १९ पसं १२०२८ -ए-१७-०५७-५८-२४ बाट काठमांडौं उपत्यका नगर विकास कार्यालय, अनामनगरलाई “खुलारुपमा सबैलाई प्रयोग गर्न दिंदा यस कार्यालयलाई बाधा पर्ने” भन्ने पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ ।
स्थानीयबासीका अनुसार उक्त बाटो रोक्न नगर विकासलाई पत्र लेखेर सेनाले काँडेतारको बार राखी २०६० सम्म पटक पटक बाटोमा सर्वसाधारणलाई समेत आवत जावत रोक्का गरिएको थियो ।आफैंले बाटो भनेर नगर विकासलाई पत्र लेखेको सेनाले पछि त्यही बाटोको जग्गा दिब्यरत्न शाक्यलाई फिर्ता गर्न पत्र लेख्नुमा आर्थिक लेनदेनकै कारण हो भन्ने स्रोतको दाबी छ ।
गैरकानुनी रुपमा फिर्ता लिएको उक्त जग्गा दिब्यरत्न शाक्यले अनिता थापा सिलवाल र हरिप्रसाद सिलवाललाई बिक्री गरेका छन् । र, बाटोको जग्गामा पर्खाल लगाउन खोजेपछि मात्र स्थानीयबासीले सेनाका तत्कालीन कर्णेल बस्नेत र मालपोत र नापी कार्यालयले गरेको बदमासी थाहा पाएका थिए । सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गामा बाटो कायम भइसकेपछि त्यस क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरेकाहरु सेनाको कारण घरबारविहीन हुने भएका छन् ।
बारुदखानाका बस्नेतको गैरकानुुनी निर्णयका कारण कित्ता नम्बर १२ का उदयनरसिंह श्रेष्ठको त बिचल्ली भएको छ । नक्सामा सरकारी बाटो कायम भइसकेपछि जग्गा किनेका उनी त्यही बाटो सेनाले फिर्ता दिएको भन्दै आफ्नो जग्गा भनेर पर्खाल लाउन आएपछि बिचल्लीमा परेका हुन् ।
सेनाका तत्कालीन कर्णेलले लेखेको पत्रका आधारमा दिब्यरत्न शाक्यलाई जुन जग्गा फिर्ता दिइएको छ, त्यो नितान्त गलत उद्देश्यका साथ दिइएको छर्लङ्ग देखिन्छ । उक्त जग्गामा २ तिर बाटो र बीचमा काटेर सडक काटेर दिइएको नक्सामै प्रष्ट देखिन्छ । सडकको बीचमा कित्ताकाट गरी १४१ र १४३ को बीचबाट काटेर छुट्याइएको छ ।
सुरुमा उक्त कित्ता टेढोमेढो भए पनि पछि नापीका कर्मचारीले हालसाविक गर्दा घुस खाएर सिधा बनाएको छर्लङ्ग देखिन्छ । २०४० को अधिग्रहणमा परेका कित्ताहरु २०६ र २१७ को दक्षिणतर्फको सीमाना पूर्व सम्पूर्ण नक्सामा सिधा देखिन्छ तर नया“ नक्सामा व्यक्तिलाई बारुदखानाको पत्रानुसार फर्काइएको कित्ता १४१ (कि.२०६ कित्ताकाट भई कि.१२५१ र २१९० हुँदै आएको कि.१४१) को दक्षिण तर्फको सिमाना र कित्ता १२ (कि.२१७ कित्ताकाट भई अधिग्रहणको कि.१०६० र व्यक्तिकोमा फर्काइएको कि.१०६१ बाट कि.१२५४ हुदै आएको कि.१२) को दक्षिण तर्फको सीमाना निकै माथि तल परेकाो नयाँ नापीको नयाँ नक्सामा प्रष्ट देखिनुले नयाँ नापीको नक्सामा गम्भीर त्रुटिहरु रहेको यस क्षेत्रमा पनि पुष्टि हुन आउ“छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा ३१ जना, मालपोत, नापी शाखा कलंकी र स्वयम्भु बारुदखानामा ४७ जना स्थानीय जनताको समुह गई यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाबाट व्यक्तिलाई जमिन दिंदा बाटोको बीचौंबीच भागमा परेको र नियमसम्मत नभएको भनी प्रतिवेदन ०६२-६३ मा दिएकोमा बारुदखानाले भुल सच्याउने भन्दै दोस्रो पत्र २०६४ जेठमा पसं २०२९-क्यु-३-०६३-६४ मा उक्त बाटोलाई २६ फिट भनेको छ ।
सरकारी जग्गा खोजी गर्दै दर्ता गर्ने धन्दा गर्दैआएका धादिङका हरिप्रसाद सिलवालले सर्जमिन गराउन पनि धादिङतिरकै मानिस ल्याएर फिल्डमा नगरी रेष्टुरेन्टमा गरी उक्त जग्गा दर्ता गराउने भूमिका खेलेको आरोप छ । जबकि मालपोतका कर्मचारीले स्थानीय वरिपरिका बासिन्दा राखी सर्जमिन गराउनुपर्छ ।
