वाइबडी प्रकरण : निष्ठावानमाथि प्रतिशोध साँध्ने हतियार किन बनाइदैछ ?

पूर्वाग्रह राख्दा गरिमा गुमाउँदै संसदीय समिति


२० पुष २०७५, शुक्रबार
Prem Kumar Rai Home office scaled

समाचार टिप्पणी 
काठमाडौं, २० पुस : नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्दा भ्रष्ट्राचार भएको अब छिपेन । भ्रष्ट्राचार भएकै छ । यतिधेरै छताछुल्ल भएको वाइडबडी प्रकरणमा सामेलहरुलाई कारबाही गरिएन भने मुलुकमा भ्रष्ट्राचार संस्थागत हुने र भ्रष्ट्राचारीहरुको मनोबल बढ्नेछ ।

भ्रष्ट्राचारीहरुको मनोबल बढे देश अझै भ्रष्ट्राचारको दलदलमा भास्सिने पक्का छ । वाइडबडी प्रकरणका दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ, तर यस प्रकणलाई सांसदहरुले आफ्नो प्रतिशोधको हतियार बनाउनु भने गलत छ । यस प्रकरणलाई केही सांसदहरुले व्यक्तिगत प्रतिशोधको साँध्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्, जुन संसदीय सर्वोच्चताको अपमान हो ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT
Prem Kumar Rai 2

संसदीय समितिको गरिमा खोई ?

city

हामीकहाँ संसद सर्वोच्च निकाय हो । यस अन्तर्गतका संसदीय समितिहरुले विषयगत रुपमा काम गर्छन् । ती समितिहरुमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति एक शक्तिशाली समिति हो । वाइडबडी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाउँदा सबैले आशाको नजरले चिहाएका थिए । लागेको थियो, ‘दोषीहरुमाथि कार्वाहीको बाटो खुल्नेछ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान उपसमिति बनायो ।

jagdamba.cement

उपसिमितले विमान खरिदका विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिको संलग्नता रहेको र भ्रष्ट्राचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उपसमितिले अनियमिततामा संलग्न भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटनमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी तत्कालिन पर्यटन सचिव हालका गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्व सचिव शंकर अधिकारी पनि कार्वाही सिफारिसमा परेका छन् । गत २६ मंसिर २०७५ गते बनेको उपसमितिले १८ पुस २०७५ मा ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 
तर, उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा विवादित बन्यो । शुक्रबार भएको समितिको बैठकमा लेखा समितिकै सांसदहरुले प्रतिवेदनको बिरोध गरे ।

अधिकांश सांसद्हरुले खरिद प्रक्रिया अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गर्ने तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव प्रेम राई र खरिद सम्झौता गर्ने अन्य सचिवलाई एकै प्रकृतिको कार्वाही सिफारिस उचित नभएको धारणा राखे । उपसमितिले १८ पुस २०७५ मा समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर प्रतिवेदन भने अघिल्लो दिन नै सञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिएको थियो ।


निष्ठावान कर्मचारीको किन अपमान ?

Prem Rai

हेर्नुहोस् सचिव राई पर्यटनको जिम्मेवारीमा रहदा भएको एक मात्रै निर्णय :-

Prem Rai1
Rai sir
Rai Prem Kumar
prem Rai
Rai Prem Kumar Rai


समितिले तत्कालिन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईलाई दोषी देखाउँदै निलम्बन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ, तर सचिव राई विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौता र भुक्तानी कुनै पनि प्रक्रिया हुँदा पर्यटनको जिम्मेवारीमा थिएनन् । उनी पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेपछि विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो ।

सचिव राई भएको बेला भएको एउटा मात्रै काम हो, ‘विमान खरिदका लागि एउटा उपसमिति गठन ।’ २०७३ बैशाख २ गते राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान खरिदको लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको नाम दिइएको थियो— वाइड बडी विमान खरीद उप समिति । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मालाई सदस्य बनाइएको थियो । यो समितिको जिम्मेवारी थियो— दुई महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्ने ।उक्त समितिले ३१ साउन २०७५ मा प्रतिवेदन पेश गर्दै विमान खरिदका लागि ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो, तर विमान खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दै सचिव राई २३ भदौ २०७३ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भए ।

भदौ २४ गते नै सचिव राई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा २०७२ देखि २३ भदौ २०७३ सम्म थिए । यसपछि पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको समयमा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयु उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा मात्रै सम्झौता मस्यौदा उपसमिति गठन भएको थियो । यो तथ्य उपसमितिकै प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ, तर उपसमिति बनाएकै आधार देखाउँदै कार्वाही सिफारिस हुन दुराशयपूर्ण रहेको लेखासमितिमा रहेका सांसदहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सोधेका छन्, ‘उपसमिति गठनमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा एउटा कर्मचारी कसरी भ्रष्ट्राचारी हुन्छ ?

समितिको बैठकमा समिति सदस्य सांसद विशाल भट्टराईले भनेका छन्, ‘सचिव प्रेमकुमार राई एउटा मात्रै बैठकमा उपस्थीत भएर उपसमिति बनाउनुभएको छ । त्यसपछि पर्यटन सचिवको रुपमा रहनु भएको छैन । उहाँ र सुगतरत्न कंसाकारलाई एउटै कारबाही गर्ने सिफारिस गरिएको छ ? के यो प्रतिवेदनले न्याय गरेको छ ?’

अर्का सांसद सूर्य पाठकले पनि यस्तै प्रश्न उठाएका छन् । समितिमा भनेका छन्, ‘प्रेम राईलाई महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार जस्तै कारबाही हुनुपर्छ किनभने उनको अध्यक्षतामा एउटा बैठक बस्यो । उनले सूर्यराज आचार्यको नेतृत्वमा वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन भयो । त्यतिमात्रै गरेको मान्छेलाई कंसाकार जस्तै महाअपराधी जसो गरी, सबै प्रक्रियाको मुख्य मान्छे जस्तै गरी चित्रित गरिएको छ । भोली हामीलाई मान्छेले प्रश्न गर्दा के जवाफ दिनु ? यसले न्याय गरेको छ ?’


सचिव राई कर्मचारीवृत्तमा ‘क्लिन’ मानिन्छन् । आजसम्म उनी विवादमा परेका थिएनन् । कर्मचारीमा उनी कसैले औंला उठाउन नसक्ने उच्च अधिकृतको रुपमा परिचित छन् । निष्ठा र इमानदारिताका साथ काम गरिरहेको एक जना कर्मचारीलाई निरुत्साहित हुने गरी आरोप लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कम्तीमा निष्ठापूर्वक काम गरिरहेकाहरुलाई चाहिँ अपमान गर्न हुँदैन ।

सचिव राईले भ्रष्ट्राचार पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । भनेका छन्— मैले जहाज खरिद प्रक्रिया सुरू हुँदा वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति पदेन अध्यक्ष भएका नाताले उपसमिति मात्र गठन गरेको हुँ । उपसमिति गठन लगत्तै मेरो सरुवा भएको छ, चार अर्ब भ्रष्ट्राचारमा मेरो कहाँ संलग्नता छ ? पुष्टि गरिदिनुहोस् । उपसमिति गठनमा मैले हस्ताक्षर गरेको थिएँ, उपसमिति गठनमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा म भ्रष्टाचारी कसरी भएँ ?

संसदीय समितिले प्रतिशोध वा हतारमा भ्रष्ट्राचार करार गर्दा उनको चरित्रमा दाग लागेको छ । यो पुष्टि नभएमा त्यसको क्षतिपूर्ति के ? त्यो क्षति फर्काउन सम्भव छ ? छैन । यस्तो देश पनि नबनोस्, जहाँका कर्मचारीहरुले निष्ठापूर्वक काम गर्दा अपमानित बन्नुपर्छ । सांसदहरुले निष्ठापूर्वक काम गरिरहेका सचिव राईमाथि प्रतिशोध साँधेका छन् । उपसमिति गठनमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा उनलाई भ्रष्ट्राचारी करार गरिएको छ ।

जीन्दगीभर इमानका साथ काम गरेका कर्मचारीलाई सजिलै भ्रष्ट्राचारी करार गरेर संसादहरुले कस्तो मनोविज्ञान तयार पार्न खोजिरहेका छन् ? के हामीले यो सन्देश दिइरहेको छौं, ‘निष्ठावान् कर्मचारीलाई यहाँ कुनै स्थान छैन ।’ के हामी यो मनोविज्ञान बाढिरहेका छौं, ‘इमानदारिताको साथ काम गर्न कसैलाई छुट छैन ।’

रबिन्द्र अधिकारी र अरु मन्त्रीको भूमिका एउटै हो ?

rabindra adhikari

उपसमितिले अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटनमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कार्वाही सिफारिस गरेको छ, तर विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौतामा सामेल नभएका मन्त्री अधिकारी र अन्य मन्त्रीहरुलाई एउटै कार्वाही कसरी हुन्छ ?


समिति सदस्य सांसद विशाल भट्टराईले सोधेका छन्, ‘प्रतिवेदनमा तपाईहरुले जसको पालामा बैना दिइयो, (जीवनबहादुर शाही) उहाँलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्नुभएको छ । अर्कामन्त्री जितेन्द्र देवले पहिलो किस्ता दिएवापत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनिएको छ । फेरि अन्तिम किस्ता दिएवापत वर्तमान मन्त्रीलाई हदैसम्म कारवाही गर्नुपर्छ, यो के हो ? यो प्राकृतिक न्याय र निश्पक्षताको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ ? यो प्रश्नको उत्तर प्रतिवेदन बनाउनेले दिनुपर्छ या पर्दैन ?

अन्य मन्त्रीहरु विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौता र भुक्तानी सबैमा सामेल थिए । मन्त्री अधिकारी अन्तिम किस्ता बुझाउनमा मात्रै संग्लन थिए । सरल भाषामा भन्दा वस्तु हेरेर मोलतोल सबै गरिसकिएको थियो । अर्थात् केटी मागेर बिहेको सबै चाँजो मिलाइएको थियो । के रविन्द्र केटी बेठीक भयो भनेर बिहे रोक्न सक्ने अवस्थामा थिए ?

अन्तिम किस्ता रोक्न नसक्नु अधिकारीको कमजोरी थियो, तर अन्तिम किस्ता नबुझाउँदा त्यसअघि बुझाएको पैसा के हुन्थ्यो ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भिर छैन र ? रविन्द्र अधिकारी मन्त्री भइसक्दा विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौता सकिएको थियो ।

के अन्तिम किस्ता रोकिँदा त्यो प्रक्रिया सबै उल्टिन सम्भव थियो ? हो, अन्तिम किस्ता दिए बापत् उनी कति दोषी हुन् ? त्यसको कार्वाही हुनपर्छ, तर मुख्य कारबाहीको भागीदार विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौता गर्ने नै हुन् । तर, यहाँनिर यस्तो पारिएको छ कि वाइडबडी भ्रष्ट्राचारको मुख्य खलनायक रविन्द्र नै हुन् । समाचार र सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यसैगरी प्रस्तुत गरिएको छ । संसदीय समितिका सदस्यहरु पनि त्यसैगरी प्रस्तुत भएका छन् । यो प्रतिशोध बाहेक अरु के हुनसक्छ ?

रविन्द्रको गल्ती

रविन्द्र अधिकारीले मन्त्री भएपछि केही राम्रा कामहरु सुरु गरे । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उलेख्य सुधार भए । तर, वाइडबडी प्रकरणले सबै राम्रा काम समेत ओझेलमा परे । उनको मुख्य कमजोरी काम भन्दा पनि बोलीमा रह्यो । लेखा समितिमा उनले जे बयान दिए, त्यहाँनिर चुके । उनले समितिमा महालेखासँग परामर्श गरेर अन्तिम किस्ता दिएको बयान दिए । तर महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने अधिकारीले झुटो बोलेको भन्दै समितिमै पत्र दर्ता गराए ।

शर्माले तुरुन्तै प्रतिवाद थिए । तर, महालेखा परीक्षक शर्मा पनि कुनै बेला खरिद समितिमा रहेको र खरिद ऐन परिमार्जनमा उनकै अगुवाई रहेको बताइन्छ । यो पनि खोजीको बिषय छ । यो त भबिष्यमा आउने नै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :-

वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा सामेल नभएका सचिव राईलाई पनि कारबाही ?

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७