सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेलाई अब कडा कार्वाही, ऋण उठाउन न्यायाधीकरण गठन
काठमाडौं, २५ वैसाख । सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने समस्या अधिकांश सहकारीले भोग्नु पर्ने समस्या हो । शुरुमा राम्रोसँग प्रस्तुत हुने र ऋण लिएपछि नतिर्नेहरुका कारण सहकारीहरु समेत समस्यामा छन् । तर, अब त्यो समस्या हट्ने भएको छ ।
सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई अब कडाई गरिने भएको छ । सहकारीहरुको नउठेको ऋण उठाउनका लागि छुट्टै ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन हुने भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सहकारीसम्वन्धी नयाँ नियमावलीमा ऋण असुलका लागि न्यायाधीकरण गठन गर्ने उल्लेख छ ।
छुट्टै न्यायाधीकरण गठन हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव दिपक खड्काले जानकारी दिएका छन् । ‘राजपत्रमा नयाँ नियमावली प्रकाशन गरिसक्यौँ, अब सरकारले सोअनुरुप न्यायाधीकरण गठन गर्छ’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले न्यायाधीशको योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गर्नेछ । न्यायाधीकरण गठन भइसकेपछि सहकारीले नउठेको ऋण उठाउन र कानूनी प्रक्रिया न्यायाधीकरणमार्फत अघि बढाउन सक्ने छन् ।
कसैले सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको व्याज समेत सहकारी संस्थाले ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न सक्ने छ । हालसम्म बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले नउठेको ऋण असुली न्यायाधीकरणमार्फत असुलउपर गर्दै आएका छन्। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लगेको ५ लाखभन्दा बढी रकम उठ्न नसकेमा न्यायाधीकरणमा असुलउपरका लागि अनिवार्य निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऋण असुली न्यायाधीकरणका अलवा सहकारीहरुको ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्ययवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ । हाल बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्समा रहेको यो व्यवस्थालाई सहकारीमा पनि लागू गरिने भएको हो ।
सहकारीमा यो व्यवस्था नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राखेकाहरुले सहज रुपमा सहकारीबाट समेत ऋण लिने गरेको खड्काले बताएका छन् । ‘यो व्यवस्था लागू भइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालोसूचीमा परेकाले सहकारीबाट पनि ऋण पाउँदैनन्’ उनले भने ‘सहकारीको कालोसूचीमा परेकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन् ।’
