प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन पत्रचार
काठमाडौं, ६ असार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रयोगशाला जोखिम भत्ता व्यवस्थापन गर्न विभिन्न मतहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागलाई पत्र लेखि कार्यालयकै विनियोजित बजेटबाट प्रयोगशाला जोखिम भत्ता उपलब्ध गर्न–गराउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्री परिषद् गत वैशाख १७ गते प्रयोगशाला जोखिमभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रयोगशाला जोखिम भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ को दफा ५ (क) बमोजिम शुरुको स्केलको २५ प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचित सरकार बनेपछि फजुल खर्च कटौति गर्ने सन्र्दश सबै भत्ता खारेज गरिएपछि कर्मचारीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा प्रयोगशाला जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयोगशाला जोखिमभत्ता आवश्यक भएको भन्दै क्याविनेटमा प्रस्ताव लगेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार क्याविनेटले भत्ता उपलक्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
हेर्नुस् मन्त्रालयको पत्र
