आक्रमण वायुसेवा निगमतिर, निशाना प्रधानमन्त्रीमाथि
काठमाडौं, ९ असार । नेपाल वायुसेवा निगम तहसनहस बनाउन आन्तरिक र बाह्य शक्ति सबै एकजुट भएका छन् । निगमले जापानमा उडान गर्ने भएपछि टिकट बिक्री गर्ने एजेन्सी(जीएसए) लिनका लागि शक्तिकेन्द्र गुहार्दैआएका देवमान हिराचन, निगमभित्रका ट्रेड युनियन र भर्खरै कार्यकाल पूरा गरी बिदा भएका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार निगम धरासायी पार्न एकजुट भएका छन् ।
उनीहरुका स्वार्थ फरक फरक भए पनि निगम धरासायी पार्न उनीहरु एकजुट भएका छन् । निगम घाटामा भए पनि विनाकाम ड्युटी भन्दै विदेश जाने, घुम्ने क्रम कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले रोकेपछि ट्रेड युनियन नेताहरु उनका बिरुद्ध लागेका छन् । खरेलले विगतमा हुँदैआएको यस्तो अनावश्यक घुमघामको खर्च कटौती गरेपछि निगमको बार्षिक ७ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ । वाइडबडीमा ४ अर्ब ३५ करोड घोटालाका सूत्राधार कंसाकार आफूभन्दा माथि खरेललाई ल्याएको प्रतिशोध लिन खुलारुपमा मिडिया ट्रायलमा लागेका छन् ।
ट्रेड युनियनहरु घाटामा गएको निगमबाट एक महिनाको थप तलव माग गरिरहेका छन् । एक महिनाको थप तलव नदिए बार्षिकोत्सव नै हुन नदिने भन्दै ट्रेड युनियनका नेताहरु निगम सुधारमा लागेका खरेललाई अप्ठेरोमा पारिरहेका छन् । जापानको जीएसए नपाएपछि देवमान हिराचन हात धोएर निगमका बिरुद्ध कुप्रचारमा जुटेका छन् । वाइडबडी विमान खरिदमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको संचालक समिति पनि खरेललाई सहयोग गरिरहेको छैन ।
निगमको सुधारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले रुचाएर ल्याइएका खरेललाई पछिल्लो समय यी स्वार्थी तत्वले कमजोर बनाउन लागेको जानकारी उनले प्रष्टरुपले पाइसकेका छन् । खरेललाई कमजोर पार्ने शक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सचेत गराइसकेका छन् । खरेललाई कमजोर बनाउनु भनेको आफूलाई कमजोर पार्नु हो भन्ने कुरा ओलीले थाहा पाइसकेका छन् । यसरी सबै समूह खरेललाई कमजोर पारेर सारमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका मानिसबाट केही हुन्न भन्ने सावित गराउने खेलमा छन् । इन्जीन मर्मतको ठेक्का पाउनका लागि लेखासमिति नै प्रयोग गर्दा पनि खरेलले कानुन विपरीत काम नगर्ने अडान लिएपछि कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साला प्रदीप राणा पनि ओलीले नियुक्त गरेका खरेललाई असफल पार्न लागेका छन् । राणा एजेन्ट रहेको लुफ्थान्सा टेकलाई इन्जीन मर्मतको ठेक्का दिनू भनेर तोकेरै लेखासमितिले निर्देशन दिए पनि नियम विपरीतको टेण्डर सदर नगर्ने अडान खरेलले राख्दैआएका छन्, आजको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ ।
निगमको उडान संजाल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फिंजाउँदै राष्ट्रियध्वजाबाहक कम्पनीलाई बलियो बनाउने अभियानमा साथ दिनुको साटो ट्रेड युनियनदेखि संसदीय समितिहरु सबै ४ बर्षअघि खरिद भएको न्यारोबडी जहाजको बिषय उछाली डिष्टर्ब गरिरहेका छन् । निगमका अध्यक्ष खरेल निगमलाई बलियो बनाउनतिर लाग्दा उनी एक्लो बृहस्पति झुटा सावित भएका छन् । न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा २ पटक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको, सम्झौता भएको समयमा भन्दा पछि मूल्य घटाएको, विमानको भुक्तानी एयरबस कम्पनीको खातामै पठाएको बिषयमा अख्तियारले छानबिन गरी केही कैफियत नभेटेपछि फाइल फिर्ता पठाइसकेको थियो । तर यो बिषय र इन्जीन खरिदको बिषयमा लेखासमितिले कम्पनी तोकेरै ठेक्का दिनू भनेर निर्देशन दिने काम समेत गरेका छन् । यसअघि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका खरेललाई काम गर्ने वातावरण नभएपछि राजीनामा दिएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई फेरि ल्याएका हुन् । उनले निगममा ठूला निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदै, सार्वजनिक खरिद र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक कानुनको पालना गर्ने गरेको कुरा न्यारोबडी खरिदमा देखिएको थियो । अख्तियारले न्यारोबडी खरिदको सबै प्रक्रिया अध्ययन गरिसकेपछि फाइल फिर्ता पठाएको थियो । न्यारोबडी खरिद प्रक्रियादेखि हरेक खरिदमा प्रक्रियासम्मत बोर्ड र तालुक मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मको निर्णय गराउने खरेलका बिरुद्ध परेका सानातिना उजुरीमा अख्तियारले छानबिन पनि गर्न छाडेको छ । वाइडबडीमा बिचौलियामार्फत् भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेकोबारेमा भने आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
निगमका यी तीनै समूह, हवाई माफियाको डिजाइनमा संसदीय समितिले इन्जीन मर्मतका बिषयमा दिएको निर्देशनले पनि खरेललाई असफल पार्ने खेललाई भल्काउँछ । लेखासमितिलाई प्रभावित पार्ने प्रदीप राणाको गतिबिधिलाई पनि अख्तियारले नियालिरहेको छ । कोरियामा निगमको उडान नै नभए पनि बोर्डको निर्णयविना नै जीएसए दिने कंसाकारको बिषयमा पनि निगमले छानबिन गर्ने भएको छ । कोरियाको जीएसए सुटुक्क दिंदा कंसाकारले आधा करोड घुस खाएको निगमकै स्रोतको दाबी छ ।
जापानको जीएसएका लागि अयोग्य भए पनि एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष हिराचनले शीर्षनेताहरुबाट दबाब दिने गरेका छन् । उनले जीएसए लिइसकेको जस्तो गरी प्रचार गर्दैआएका छन् । ऋषि धमलालाई बोकेर उनी विभिन्न नेताहरुकोमा धाउने र निगमको जापानको जीएसए दिन दबाब दिने गरेका छन् । निगमले जापानमा जीएसए दिंदा बार्षिक कम्तीमा ४ करोड रुपैयाँ कमिसनबापत दिनुपर्ने हुन्छ । निगम आफैंले कर्मचारी राख्दा त्यो कमिसनबापतको रकम निगमकै कोषमा आउँछ । त्यही भएकाले घाटामा रहेको निगममा मितब्ययिता कायम गराउन अध्यक्ष खरेलले कर्मचारीबाटै काम गराउने योजना बनाएपछि हिराचन हुँदै नभएको कथा रचेर प्रचारमा जुटेका छन् । उनी जीएसएका लागि भएको बोलपत्रमा छनोट हुन सकेका थिएनन् । कंसाकारले हिराचनलाई जापानमा निगमलाई सहयोग गर्न एउटा पत्र दिएका थिए । जुन पत्रलाई देखाएर हिराचनले जीएसए दाबी गरिरहेका छन् ।
