सैनिक अधिकृतहरुलाई भदौं मसान्तभित्र सम्पति विवरण बुझाउन जङ्गीअड्डाको निर्देशन
क–कसले बुझाउनु पर्छ सम्पति विवरण ?
काठमाडौं, २५ भदौं । सैनिक मुख्यालयले भदौं मसान्तभित्र सम्पति विवरण बुझाउन सबै सैनिक अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले विशेष सम्बोधनसहित सोमबार आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि जंगीअड्डाले अन्य उच्च अधिकृत, अधिकृत र सैनिकहरुलाई पनि सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
सबै सैनिक अधिकृतहरुले भदौं मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित विभागमा अद्यावधिक गर्ने सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए । ‘प्रधानसेनापति ज्यूबाट निर्देशन भएबमोजिम अब सबैले नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने र अद्यावधिक गर्ने काम हुन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
गोपनीयताको हकमा धक्का नपुग्ने गरी नेपाली सेनाको वेबसाइटमा अन्य उच्च सैनिक अधिकारीका सम्पत्ति विवरण पनि राखिने जनाइएको छ । सेनापति थापाले सोमबारको सम्बोधनका क्रममा आन्तरिक सुशासन तथा पारदर्शीता कायम गर्नका लागि सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरेर दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएका थिए । उनले आवश्यक परे सम्पत्ति विवरणमाथि कानुन बमोजिम छानबिन र कारबाही हुने पनि बताएका छन् ।
अधिकृतदेखि सिपाहीसम्मले आफू कार्यरत रहेको युनिट प्रमुख समक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो विवरण कुनै पनि बेला मुख्यालयले झिकाएर छानबिन गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी तथा कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सेनापति थापाले नेतृत्व समालेदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आन्तरिक सुशासन तथा जवाफदेहीतामा जोड दिदै आएका छन् । सेनाभित्र हुने आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर राखिएको छ । सेनाभित्रकै संरचनाले अनुसन्धान गर्ने र सैनिक अदालतले यो मुद्दा हेर्ने व्यवस्था छ ।
नायब महान्यायधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठन हुने इन्क्वाइरी बोर्डले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । भ्रष्टचारको मुद्दाको सुनुवाइ तथा छिनोफानो सैनिक विशेष अदालतले गर्ने गरेको छ । त्यो इजालसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रमुख हुन्छन् भने रक्षासचिव र सेनाको कानुन विभागका प्रमुख सदस्य हुन्छन् । यो अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने प्रावधान छ ।
