निरालाको नाम अनुमोदन, भने, ‘रामनाम जप्ने बेला आर्थिक र राजनीतिक प्रभावमा पर्दिनँ’
काठमाडौं, २० पुस । संसदीय सुनुवाई समितिले न्यायपरिषदको सदस्यमा लक्ष्मीबहादुर निरालाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । आइतबार संसदीय समितिमा उपस्थित निरालाले सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएपछि उनको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो ।
निरालाविरुद्ध समितिमा उजुरी पनि परेको थिएन । अब राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । समितिको आजको बैठकमा निरालाविरुद्धको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने तय भए पनि उनीविरुद्ध कुनै पनि उजुरी नपरेकाले समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
निरालाविरुद्ध उजुरी दिनका लागि समितिले १० दिनको म्याद दिएको थियो । यही पुस ३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निरालालाई परिषद् सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सुनुवाई समितिमा निरालाले भने स् रामनाम भन्ने बेलामा किन प्रभावित हुने ?
न्यायपरिषदको सदस्यमा सिफारिस लक्ष्मीबहादुर निरालाले आफू राजनीतिक र आर्थिक प्रभावबाट प्रभावित नभई काम गर्ने बताएका छन् ।
आइतबार संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले वृद्ध उमेर भइसकेकाले आफू राजनीतिक र आर्थिक प्रभावमुक्त भई काम गर्ने बताएका छन् । ‘कुनै पनि विकृति विसंगतिबाट प्रभावित हुने छैन । अहिलेसम्म प्रभावित नभएर बसें । अब रामनाम भन्ने बेला छ, किन प्रभावित हुने ?’ उनले भने ।
कुनै दबाव आएमा आफू न्याय परिषदबाट बाहिरिदिने पनि उनले बताए । ‘आर्थिक र राजनीतिक दबाबबाट प्रभावित भएको सुन्नु हुने छैन, या सुन्दा म त्यहाँ हुने छैन’ निरालाले भने ।
सांसदहरुले राजनीतिक र आर्थिक प्रभावले न्यायालय प्रभावित भएको भन्दै निरालालाई न्यायपरिषद सदस्यको रुपमा प्रभावित हुने कि नहुने भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा निरालाले सांसदहरुको भावनाअनुसार नै काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘न्याय परिषदमा रहेर यहाँहरुको भावनाअनुसार काम गर्न नसक्ने जस्तो लाग्यो भने कि नोट अफ डिसेन्ट दिने कि बाहिरिने, मबाट त्यही हुन्छ’ उनले भने ।
सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले न्यायपरिषदले समानुपातिक समावेशीताको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि नमानेको बताए । ‘सबै तहमा समानुपातिक समावेशी हुने कुरा संविधानमा छ, तर न्यायपरिषद यो संविधानलाई फलो गरिराखेको छैन, स्वयं प्रधानन्यायाधीश र त्यहाँको कमिटीले संविधानलाई किन फलो गरिराखेको छैन ?’ उनले निरालालाई भने ‘हुन त एउटा रीट परेको थियो ।
खारेज गरिदियो । यहाँलाई यो एउटा मेरो सजेसन मात्र हो ।’ न्यायालयमा हुने भागवण्डा जस्ता क्रियाकलाप रोक्न आफूले पहल गर्ने पनि निरालाले बताए । सांसद देव गुरुङले शाहीकालमा पनि काम गरेको र अहिले फरक परिवेशमा पनि न्याय परिषदमा सिफारिस भएको अवस्थालाई कसरी लिनुहन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा निरालाले आफूले कानूनअनुसार बाहेक नराम्रो काम नगरेको बताए । ‘त्यो शासनकालमा पनि एक इन्च दायाँ बायाँ नगरी कानुनअनुसार काम गरें । रायमाझी आयोग गठन भयो, सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई दोषी करार गर्ने । तर निरालालाई निर्दोष सावित गर्यो’ उनले भने ।
