भाका सकिदा पनि उखु किसानले पाएनन् ९९ करोड ५१ लाख, मालिकहरुलाई पक्राउको लागि पत्र पठाउने तयारी
फेरि आन्दोलनको तयारीमा संघर्ष समिति
काठमाडौं, ७ माघ : उखु किसान र सरकारबीच भएको ५ बूँदे सहमतिको समयसिमा सकिएको छ । गत पुष १८ गते सरकारसँग भएको सम्झौतामा माघ ७ गतेभित्रै मिल मालिकहरुबाट उखु किसानहरुको भुक्तानी गराइनेबारे भएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आगामी माघ ७ गतेभित्रै मिल मालिकहरुबाट उखु किसानहरुको भुक्तानी गराइनेबारे लिखित सहमति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सहमतिपछि पनि अझै उखु किसानले ९९ कराड ५१ लाख वक्यौता नपाएको किसानहरुले बताएका छन् । उखु किसानले सरकारसँग भएको सहमतिपछि हालसम्म १५ करोड मात्रै रकम पाएको बताएका छन् ।
उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रका अनुसार हालसम्म उखु किसानहरुले १५ करोड ७५ लाखमात्रै बक्यौता रकम किसानहरुले पाएको बताए। महालक्ष्मी सुगर मिलले १० करोड, अन्नपूर्ण सुगर मिलले ३ करोड ९० लाख र अन्य मिलबाट ८५ लाखमात्र बक्यौता रकम उठेको हो।सरकाले उखु किसानलाई १५ करोडको भुक्तानी गरे पनि किसानले अझै करोडौं रुपैयाँ पाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
यता, सरकारसँग सम्झौता गरेर पनि रकम नदिएका र सम्पर्कमा नआएका चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव बैकुण्ठ अर्यालले वाचा पुरा नगरे पछि पक्राउ गर्न गृहलाई पत्र पठाउन लागेको बताए ।
यस्ता थिए सहमति :
१ नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
२ उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिदबिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस (उद्योग) मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने।
३ नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने।
४ उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने।
५ भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरुले आजैबाट ध्यानाकर्षण गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने।
