कोरोना त्रास : ८० प्रकारका मुद्दामा २५ हजार कैदी, छाड्न मिल्नेको सूची बनाइँदै
कस्ताले पाउँदैनन् छुट्न, कैदीलाई परिवारले समेत भेट्न नपाउने
काठमाडौं, ८ चैत । विश्वव्यापी महामारीको जोखिम बनिरहेको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको संक्रमणको जोखिम नेपालमा समेत बढेपछि सरकारले कारगारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक सतर्कता अघि बढाएको छ ।
कैदीबन्दीहरुलाई ठूलो संख्यामा एकै ठाउँ राख्दा कोरोना संक्रमण हुनसक्ने देखिएपछि सरकारले कैदीहरुलाई महामारीबाट जोगाउन कारागारमा उनीहरुको संख्या घटाउने विकल्प अघि सारेको छ । कारागारमा कैदीको संख्या कम गराउन सरकारले छाड्न मिल्नेहरुको सूची बनाउन थालेको छ ।
सरकारले ६५ वर्षमाथिका र सामान्य अपराधमा कारागारमा रहेका कैदीलाई प्रक्रिया मिलाएर छाड्ने तयारी स्वरुप सूची बनाउन थालेको हो । ज्येष्ठ कैदीलाई सजाय माफी गर्न सकिने ऐनमा पनि व्यवस्था छ । देशभर करीब अढाई सय ज्येष्ठ नागरिक कैदी रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
उनीहरुलाई छाड्नु पर्ने आंकलनसहित विभागले तथ्याङ्क संकलन थालेको छ । गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन आउन बाँकी भए पनि विभागले आफ्नो तयारी शुक्रबारबाटै थालेको जनाइएको छ । हाल कारागारमा ८० प्रकारका मुद्दामा २५ हजारजति कैदीबन्दी रहेको पनि विभागले जनाएको छ ।
कैदीलाई सजाय माफी दिन कसुरको प्रकृति र गम्भीरता, कसुर गर्दाको परिस्थिति र आशय, कसुरदारको उमेर, कैदीको चालचलन, कसुरदारको विगतको चरित्र, कैदीको स्वास्थ्य र कैद भुक्तान गरेको अवधि वा बाँकी अवधिलाई आधार बनाइने छ ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीको संख्या चार हजार बढी छ । यो मुद्दाका कैदीलाई छाड्न मिल्ने भएपनि सर्तका कारण थोरै मात्र छुट्न सक्ने देखिन्छ । छुट्नका लागि कारागारले कैदीको चालचलन राम्रो भएको र सजाय माफी दिन उचित भएको भनेर सिफारिस गर्नुपर्छ ।
लागूऔषध र जबरजस्ती करणीमा मात्रै १० हजार बढी कैदी रहेको जनाइएको छ । करिब ५ हजार २ सय जबरजस्ती करणी र ५ हजार ४ सय लागूऔषध मुद्दामा कारागारमा छन् । यी मुद्दामा सजाय माफी हुने व्यवस्था छैन ।
चोरी वा डाँका मुद्दाका कैदी ७५ प्रतिशत सजाय भुक्तान नगरी छुट्न पाउने छैनन् । चोरी मुद्दाका जम्मा कैदी झण्डै एक हजार एक सय छन् ।
अन्य मुद्दाका १५ लाखसम्म जरिवाना वा विगो भएकाहरुले भने ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि सजाय माफी पाउन सक्ने छन् । तर १५ लाख बढी विगो वा जरिवाना भएका कैदी भने छाड्न मिल्ने छैन ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेका र अदालतले गरेको सजाय अस्वीकार गरी बसेका र पटक–पटक कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिले पनि सजाय छुट् पाउने छैनन् ।
कुन–कुन मुद्दाका कैदीले पाउँदैनन् छुट्ने सुविधा
अपहरण, आतंकवाद, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह, भ्रष्टाचार, राजद्रोह, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध, बम विस्फोट, बालवालिकाविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र संरक्षित वनस्पति लगायत मुद्दाका कैदी पनि छाड्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालका ७५ प्रतिशतजति कैदी यिनै मुद्दाका छन् ।
यी बाहेक मुद्दाका कैदीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर छाड्न सकिने जनाइएको छ । गम्भीर अपराध बाहेकका अभियुक्तलाई तत्काल थुनामा नपठाउने धरौटी लिएर छाड्ने अथवा तारिखमा राख्ने पनि सरकारको निर्णय छ ।
अदालतबाट सजाय तोकिएका व्यक्तिहरुलाई सजाय माफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ । ‘गम्भीर अपराधका कैदी छुट्दैनन्, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिएका कैदी छुट्छन्,’ कारागार व्यवस्थापन विभागका निमित्त प्रमुख देवेन्द्र लामिछानेले भने ।
कैद वापत रकम लिएर छाड्ने विकल्प पनि सरकारले अगाडि सारेको छ । यस्ता कैदीले दैनिक ३
सय रुपैयाँका दरले सरकारलाई रकम बुझाउनु पर्ने छ। तर, कस्ता कैदी यसरी छुट्न लायक हुने छन् भन्ने मापदण्ड भने सरकारले निर्धारण गरिसकेको छैन ।
कैदी बन्दीलाई वकिलसहित परिवारले समेत भेट्न नपाउने
सरकारले नेपालमा समेत कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै कारागारमा विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउन थालेको छ ।
कैदीबन्दीलाई भेट्न आउनेहरुका कारण समेत कारागार क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम मूल्याङ्कन गर्दै कैदी भट्घाटमा कडाइ गरिएको छ । सरकारले अब वकिलसहित परिवारका आफन्तलाई समेत कैदीबन्दी भेटघाटमा बन्देज लगाएको छ ।
