बालबालिका बिक्री गर्ने राज्य : एक बालबालिका बराबर आठ हजार डलरसम्म असुल
सरकारले १८ वर्षमा १९ सय एक जना बालबालिका विदेश पठायो
काठमाडौं, १५ साउन । नेपाल सरकार र नेपाल बाल संगठनले मिलेर पछिल्लो १८ वर्षमा १९ सय एक बालबालिकालाई धर्मपुत्र-पुत्रीको रूपमा विदेश पठाएका छन् ।
एक बालबालिका बराबर आठ हजार डलरसम्म लिएर सरकारले तीन हजार र संगठनले पाँच हजार डलरसम्म भागबन्डा गर्दै आएका थिए । सरकार र संगठनले नौ सय ३४ बालबालिका पठाएको अभिलेख राखे पनि हिसाब–किताब दुरुस्त छैन । अझ, यसरी नैपठाइएका थप नौ सय ६७ बालबालिकाको त अभिलेख समेत छैन ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले धर्मपुत्र–पुत्री दिँदा हुने आम्दानीमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र संगठनका पदाधिकारीहरूले ठूलो अनियमितता गरेको औंल्याएको छ । संगठनले साढे तीन करोड र मन्त्रालयले अढाई करोडको हिसाब नै नराखेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धर्म सन्तानको रूपमा विदेश पठाइएका बालबालिकाको तथ्यांक समेत मन्त्रालय र संगठनले दुरुस्त राखेका छैनन् । ०४९ देखि ०७५ सम्मको २६ वर्षको अवधिमा नौ सय ३४ बालबालिका धर्मपुत्र–पुत्रीका रूपमा विदेशीलाई दिइएको दुवै निकायको तथ्यांक छ ।
तर, हेगस्थित धर्मपुत्ररपुत्री ग्रहणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एचसिसिएच) को तथ्यांकअनुसार नेपालले सन् २००१ देखि ०१८ सम्म १८ वर्षमा १९ सय एक बालबालिका पठाएको अभिलेख राखेको छ । यसरी ९ सय ६७ बालबालिकाको अभिलेख नै गायब भएको छ ।
६ करोडको हिसाब नै छैन
०६६ सालदेखि मन्त्रालयले विदेशी नागरिकलाई धर्म सन्तान दिएबापत आठ हजार अमेरिकी डलर (करिब आठ लाख रुपैयाँ) लिने गरेको थियो । त्यसमध्ये तीन हजार डलर (करिब तीन लाख रुपैयाँ) मन्त्रालयले र पाँच हजार डलर (करिब पाँच लाख) संगठनले राख्ने गथ्र्यो ।
तर, ०६६ सालअगाडिसम्म कति रकम लिने गरिएको थियो ? मन्त्रालयले कति र संगठन कति राख्थ्यो भन्ने रेकर्ड न त मन्त्रालयसँग छ न बाल संगठनमै । जब कि त्यस अवधिमै सबैभन्दा धेरै बालबालिका धर्म सन्तानका रूपमा विदेशीलाई दिइएका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०४९ देखि ०७५ सम्म नौ सय ३४ बालबालिका धर्मपुत्र–पुत्रीका रूपमा विदेशी नागरिकको जिम्मा लगाएको छ । ०६६ सम्म आठ सय ५० र त्यसयता ८४ बालबालिका विदेश पठाइएका छन् ।
आयोगले ०६६ सालअगाडिसम्म एक धर्मपुत्र र पुत्री दिँदा संगठनले कम्तीमा पनि एक हजार पाँच सय डलर (करिब एक लाख ५० हजार रुपैयाँ) पाउने अनुमानसहित हिसाब निकालेको छ । त्यसअनुसार आठ सय ५० बालबालिकाको १२ करोड ७५ लाख उठ्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ०६४ सालयता पठाइएका ८४ बालबालिकाको चार करोड २० लाख रुपैयाँ उठ्नुपर्छ ।
सबै रकम गरेर १६ करोड ९५ लाख संगठनको खातामा हुनुपर्ने हो । तर, १३ करोड ४७ लाख मात्रै संगठनको खातामा देखिएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीन करोड ४८ लाखको हिसाब नै संगठनसँग छैन ।
आयोगका अनुसार ०६६ सालयता धर्मपुत्र–पुत्री पठाएबापत महिला बालबालिका मन्त्रालयको भागमा आउने दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँको पनि हिसाबकिताब छैन । मन्त्रालयले प्रतिधर्म सन्तान तीन हजार अमेरिकी डलर (करिब तीन लाख रुपैयाँ) लिने गरेको थियो ।
अनियमिततामा संलग्न मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष आयोगको छ । ‘नेपाल सरकारको नियमनकारी निकाय ३१ साउन ०६७ देखि ३१ साउन ०७५ सम्म कायम रहेको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–पुत्री व्यवस्थापन तथा विकास समितिको कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गरी यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
धर्मपुत्र–पुत्रीको तथ्यांक नै गलत
सरकारले ०६५ मा धर्मपुत्र–पुत्री ग्रहण गर्न दिन बनेको ऐन, ०३४ र विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्ररपुत्री ग्रहण गर्न दिने सर्त तथा प्रक्रिया ०५७ खारेज ग¥यो । विदेशी नागरिकलाई धर्म सन्तान दिने कार्य व्यवस्थित बनाउन अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–पुत्री व्यवस्थापन विकास समिति बनायो ।
त्यसपछि तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पनि धर्मपुत्ररपुत्रीका रूपमा विदेश लगिएका बालबालिकाको तथ्यांक राख्न थाल्यो । तर, मन्त्रालयको तथ्यांकसँग धर्मपुत्र–पुत्री ग्रहणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एचसिसिएच) को तथ्यांक मिल्दैन ।
संस्थाको वेबसाइटमा राखिएको तथ्यांकअनुसार विगत १९ वर्षमा नेपालले १९ सय एक बालबालिकालाई धर्मपुत्र–पुत्रीका रूपमा विदेशी नागरिकलाई जिम्मा लगाएको छ । तर, मन्त्रालय र बाल संगठनसँग भने ०४९ यताको २६ वर्षमा नौ सय ३४ बालबालिका मात्रै पठाएको तथ्यांक छ । छानबिन आयोगले यसमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
‘विगतमा धर्मपुत्र–पुत्रीको तथ्यांक मन्त्रालयले राखेको देखिँदैन । समिति बनेपछि भने राखेको देखिन्छ । त्यो तथ्यांकसँग हेकको तथ्यांक मिल्दैन । त्यसैले यस कार्यमा बाल संगठन मात्र होइन, मन्त्रालयका पदाधिकारीको पनि मिलेमतो रहेको देखिन्छ । हामीले प्रतिवेदनमा यसलाई गम्भीर रूपमा औँल्याएका छौँ,’ आयोगका एक सदस्यले भने ।
बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले संस्थाको आम्दानी चरम दुरुपयोग गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपाल बाल संगठनबाट धर्मपुत्ररपुत्री दिएबापत प्राप्त आम्दानीमा ठूलो अनियमिता देखिएको छ । संगठनका पदाधिकारीले नियमविपरीत सुविधा लिएका छन् । व्यक्तिगत हितमा पनि रकम खर्च गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अवैध रूपमा बालबालिका बेचेको अभियोगमा कार्यकारी निर्देशक जेलमा
पदाधिकारीहरूले धर्मपुत्ररपुत्री संगठित रूपमै विदेशी नागरिकलाई उपलब्ध गराएको उजुरी परेपछि सरकारले ३१ साउन ०७५ पछि भने अन्तरदेशमा धर्मपुत्र–पुत्री पठाउन बन्देज गरेको छ । तर, त्यसपछि पनि पदाधिकारीहरूले विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्ररपुत्री पठाउने धन्दा जारी राखेको थिए ।
यही अभियोगमा २९ साउन ०७६ मा प्रहरीले संगठनका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण डंगोललाई पक्राउ गरेको थियो । उनी अहिले मानव बेचबिखन मुद्दामा जेल सजाय काटिरहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार डंगोलले बलात्कृत युवतीबाट जन्मेको शिशु बेलायती नागरिक डोन स्मिथलाई ११ लाखमा बेचेका थिए । शिशु लिएर स्वदेश फर्कने क्रममा डोनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेपछि यो तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
०२१ मा स्थापना भएको बाल संगठनले त्यसलगत्तैदेखि अन्तर्देशीय रूपमा धर्मसन्तान दिँदै आएको छ । तर, अबोध बालबालिकालाई त्यसरी पठाउँदा आउने रकममा मोज गरिरहेका पदाधिकारीले वास्तविक तथ्यांकसमेत व्यवस्थित राखेका छैनन् ।
जसले गर्दा अहिलेसम्म कति बालबालिका धर्मपुत्ररपुत्रीका रूपमा बिदेसिए ? त्यसबापत संगठनले कति रकम उठायो भन्ने विवरण संगठनमै छैन, न त धर्मपुत्र–पुत्री लैजाने विदेशी नागरिकको विवरण नै संगठनसँग छ । कानुनअनुसार धर्मसन्तान लैजाने विदेशी नागरिकको विस्तृत विवरण राख्ने मात्र होइन, लगिएका धर्म सन्तानको अवस्था बुझ्न अनुगमन समेत हुनुपर्छ । तर, अनुगमन त भएकै छैन ।
‘बाल संगठनले प्रचलित सर्त–प्रक्रिया पूरा गरेर धर्मसन्तान दिई पठाएका बालबालिका र धर्मसन्तान लिने व्यक्तिको विवरण, त्यसरी पठाइएका बालबालिकाको अवस्था प्रतिवेदन, धर्मसन्तानको अनुगमन प्रतिवेदन सुरक्षित र अद्यावधिक राखेको पाइएन । आयोगले पटक–पटक सोधपुछ र पत्राचार गर्दासमेत संगठनले ती कागजात उपलब्ध गराउन सकेन,’ छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
संगठनका अध्यक्षदेखि कर्मचारी समेत दोषी
आयोगको प्रतिवेदनले कानुनविपरीत धर्मपुत्ररपुत्री विदेश पठाउने र त्यसबापत आउने रकम अनियमितता गर्ने कार्यमा संगठनकी अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य मुख्य जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ ।
उनले मन्त्रालयका कर्मचारी, धर्मपुत्र–पुत्रीका लागि परिवार छनोट गर्ने समितिका पदाधिकारी, समितिका सदस्य सचिव र संगठनका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा संगठनको आर्थिक तथा भौतिक सम्पत्तिको दोहन गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा धर्मपुत्र–पुत्रीका लागि परिवार छनोट गर्ने समितिका संयोजकहरू तुलसीनारायण श्रेष्ठ, नृपबहादुर विष्ट, गणेशभक्त श्रेष्ठ, शंकरबहादुर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, दीपकदास श्रेष्ठ, चिजकुमार श्रेष्ठ, सुरज दाहाल, किरणबाबु श्रेष्ठ, वीरसिंह कार्की र वेदप्रकाश बन तथा समितिका सदस्यसचिव र सोसरह काम गरेका राजेश्वर निरौला, बालकृष्ण डंगोल, रामेश रेग्मी, चिरञ्जीवी भण्डारी, विष्णुकुमारी डुम्रे, प्रमिला श्रेष्ठ र पुनिराज महर्जन दोषी भएको उल्लेख छ ।
को–को थिए आयोगमा ?
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत मंसिरमा नै उच्च अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगको सदस्यमा बाल अधिकारविद् मिलन धरेल, बाल अधिकारकर्मी विमला ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्य र महिला मन्त्रालयका सहसचिव शिवराज न्यौपाने थिए । तीन महिनाको समय दिइएको आयोगले गत माघबाट छानबिन थालेको थियो । गत जेठमा प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरियो ।
महिला, बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ भन्छन्, ‘धर्मपुत्र–पुत्रीको नाममा अवैध धन्दा गरेको भेटियो
बाल संगठनले धर्मपुत्ररपुत्री दिँदा अनियमिता हुने गरेको विषयमा मन्त्रालयमा धेरै उजुरी परेका रहेछन् । त्यसकै आधारमा म मन्त्री हुनुअघि नै छानबिनका आयोग गठन भएको रहेछ । म आएपछि छानबिनलाई तीव्रता दिएँ । आयोगले तीन महिना अध्ययन गरेर गत जेठमा प्रतिवेदन बुझायो ।
बाल संगठनमा कानुनविपरीत धेरै काम भएको भेटियो । यस्तो पवित्र कार्य गर्ने संस्थामा धर्मपुत्ररपुत्रीको नाममा अवैध धन्दा सञ्चालन गरिएको पनि पाइयो । यो दुःखको विषय हो । हामीले संगठनका पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्यौँ, तर स्पष्टीकरण दिन नै आएनन् । मन्त्रालय चुप लागेर बस्ने कुरा भएन, कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही हुन्छ ।
मन्त्रालयले नै रकम बुझ्ने हुँदा संगठनबाट अनियमितता हुने सम्भावना छैन : गणेशभक्त श्रेष्ठ, महासचिव, बाल संगठन
नेपाल बाल संगठन अनाथ बालबालिको हक–अधिकारका लागि स्थापित संस्था हो । विगतदेखि यो संस्थाले धर्मपुत्र–पुत्री विदेशी नागरिकलाई दिने काम गरेको हो, जुन कानुनसम्मत नै हो । रह्यो, आर्थिक अनियमितता गरेको कुरा । संगठनबाट त्यस्तो हुने सम्भावना नै हुँदैन ।
किनभने धर्मपुत्र–पुत्रीसम्बन्धी आउने शुल्क मन्त्रालयले लिने हो । मन्त्रालयमार्फत नै संगठनमा आउने हो । त्यो पनि चेकमार्फत । संस्थाको नाममा काटिएको चेक दुरुपयोग हुने त कुरै आउँदैन । बाल संगठन आफैँले धर्मपुत्र–पुत्री पठाउने होइन, यसले सिफारिससम्म गर्ने हो । यस विषयमा छानबिन भएको सुनेको छु, तर प्रतिवदेन हेर्न पाएको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
