कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर नेकपामा नयाँ विवाद, यस्तो छ प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, ९ भदौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर फेरि नेकपाबाट नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ ।
नेकपामा अहिले पार्टीको विवाद समाधानका लागि कमिटीबाटै निर्णय गर्ने नि प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने भन्ने नयाँ बहस र विवाद देखिएको छ । यस विषयमा पनि नेता–कार्यकर्ता दुई भागमा विभाजित भइरहेका छन् ।
जुन कमिटीमा विवाद उत्पन्न हुन्छ, त्यही कमिटीबाट निरूपण गर्नुपर्ने भए पनि विवाद निरूपणका लागि भन्दै सुझाव कार्यदल बनाएर पार्टीलाई विधि विपरीत हिंडाउन खोजिकएको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।
‘पार्टी भनेको विधान र विधिबाट सञ्चालन हुने हो । स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ । जहाँबाट विवाद उत्पन्न भएको छ, निरूपणको थलो पनि त्यही नै हुन्छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘चलिरहेको बैठक छलेर बनाइएको कार्यदलको कुनै अर्थ छैन । त्यसले कुनै नयाँ सुझाव पनि दिएको छैन ।’
उनका अनुसार महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रीय कमिटीले दिएको म्यान्डेट छँदैछ । गत मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति र संगठन विभागले बनाएको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै सुझावमा छन् ।
‘केके न हुन्छ भनेर हामीले सोचेका होइनौं । कार्यदल त कार्यकर्तालाई आँखामा छारो हाल्न र केही व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई सुधार्न सहायक हुन्छ कि भनेर बनाइएको हो तर त्यसका सदस्यहरूले विधि, पद्धति भनेर स्थायी कमिटीमा उठेका विषयलाई पनि छोपिदिएका छन्,’ उनी थप्छन्, ‘त्यसकारण कमिटीगत पार्टीमा कार्यदलको सुझाव होइन, कमिटीगत निर्णय मान्य हुन्छ । बैठकमै निरन्तर छलफल हुनुपर्छ ।’
सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक संकट समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष उत्साहित र माधवकुमार नेपाल पक्ष निराश देखिएको छ । नेकपाभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समूह भने कार्यदलको सुझाव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसलाई हेर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
कार्यदलको प्रस्तावमाथि पहिले अध्यक्षद्वयबीच छलफल हुने र त्यसपछि सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा प्रस्तावको रुपमा लैजाने तयारी छ। जसका लागि मंगलबार ओली र प्रचण्डबीच छलफल हुँदैछ ।
यसैबीच पार्टीभित्रको विवाद समाधानको लागि नेकपा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिवेदनमार्फत कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यविभाजन गएको मंसिर ४ गतेको सहमतिलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ओलीले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालभर सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ ।
मंसिर ४ गतेको सहमतिमा पनि ओलीले ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । पार्टी विवाद अन्त्यसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न गठित कार्यदलले कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थानमा ध्यान केन्द्रीत गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
महामारीले सिर्जना गरको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनजस्ता विषयमा काम केन्द्रीत गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
हेर्नुस् प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
