संविधानमाथि श्रृंखलाबद्ध ज्यादती : प्रतिनिधिसभा विघटन, प्रदेश सभा बन्धक


प्रकाशित मिति : February 19, 2021

काठमाडौं, ७ फागुन । देशमा संविधान छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकि, एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेको भन्दै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएका छन् । उता, प्रदेश १ र बागमतीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव दुई महिनादेखि अलपत्र छ ।

नेपालको संविधानको धारा धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानको यो धारा मिचेर प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका सभामुखले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव ‘होल्ड’ गरेर राखेका छन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ९ पुसमा र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध १२ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि सभामुखले सरकारको दबाबमा परेर पटक–पटक बैठक स्थगित गर्दै आएका छन् । बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी ओलीनिकट नेता हुन् । दुवै प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव पास वा फेल गराउने भन्ने निर्णायक अंक कांग्रेससँग छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपाकै ४५ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावअघि बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल र आन्तरिक विकासमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएका थिए ।

१० माघमा प्रदेश सभामा टेबुल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल १९ माघमा अघि बढाउने भनिएको थियो । तर, बैठक १८ माघको राति सूचना टाँसेर ५ फागुनसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । बुधबार (५ फागुन) दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर, बिहान ६ः३५ मा सचिवालयले एक सूचना टाँसी अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश उपसभामुख राधिका तामाङले सभामुख सम्पर्कविहीन भएकाले प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भयो, अब छलफलको प्रक्रियामा हो । संसद् भएपछि छलफल हुने हो । संसद् नखुलेसम्म अगाडि बढ्ने कुरा भएन । दुईपटक संसद् स्थगित भएको छ । अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन गरिएको छ,’ उपसभामुख तामाङले भनिन्, ‘अब संसद् कहिले खुल्छ भनेर मलाई पनि ठ्याक्कै त थाहा छैन । अविश्वासको प्रस्ताव छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर सहमति भयो । तर, सहमति गरेर निस्किएको एक–दुई दिनपछि सूचना टाँसेर सभामुख फोन स्विचअफ गरेर बस्नु भएको छ ।’

बागमती प्रदेशमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले केन्द्रको निर्देशनमा प्रदेश सभामुखले काम गरेको बताइन् । ‘वास्तवमा पछिल्लो यो घटनाक्रमले प्रदेश सभाको सभामुखले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विवेकसम्मत ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्नुभएको छैन । प्रदेश सभा चलाउने, निर्णय गर्ने उहाँको आफ्नै अधिकार छ । तर, अहिले उहाँ माथि (केन्द्र सरकार)को दबाबमा पर्नुभएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘उहाँ केन्द्रको लाचार छाया जस्तो बन्नुभएको छ । यो संघीयतामाथिकै ठाडो प्रहार हो, प्रदेश सभामाथिको हस्तक्षेप संघीयतामाथिकै हस्तक्षेप हो । हामीले उपसभामुखलाई समेत भेटेर सभा सञ्चालनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यस्तो विडम्बनाको अवस्थापछि के गर्ने विषयमा हामी आन्तरिक सल्लाह गर्दैछौँ ।’

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेलले सभामुखले अविश्वास प्रस्तावविरुद्धको प्रक्रिया रोकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको धेरै भइसक्यो । यसबीचमा छलफलको सुरुवात पनि भएको हो । तर, बैठक निरन्तर सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने काम भइरहेको छ । सभामुखीजीले यो गलत गरिरहनुभएको छ । हामीले निरन्तर दबाब दिँदै आएका छौँ । यो एकदमै तानाशाही प्रवृत्ति हो,’ उनले भने, ‘सभामुखजीले अधिकारको गलत प्रयोग गर्नुभएको छ । विधि–पद्धति मिचेर उहाँ पार्टीको छायामा पर्नुभएको छ । सायद सभामुखजीले कसैले दबाबले यस्तो गरिरहनुभएको छ । उहाँको विशुद्ध पार्टीको झगडामा परेर संसद्लाई बन्दी बनाउन मिल्दैन ।’

विवेकशील साझा पार्टीले बागमती प्रदेश सभामा सभामुखमाथि अनावश्यक विवाद सिर्जना गरी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाएको छ । विवेकशील साझाले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभा बैठक स्थगितप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो । विवेकशील साझाका प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौड्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अविश्वासको प्रस्तावउपर विना कुनै विलम्ब छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘२०७७ पुस १० गते प्रदेश मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको र २०७७ माघ ९ गते प्रदेश सभामा प्रस्ताव टेबुलसमेत भइसकेको सन्दर्भमा विनाकुनै विलम्ब यो विषयमाथि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु नै प्रदेश सभाको प्राथमिक कार्यभार हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ पौड्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘अतः सभामुखमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरी अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्न खोज्ने प्रदेश सरकारको प्रवृत्तिको हामी विरोध गर्दछौँ र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै स्थगित प्रदेश सभा शीघ्र सुचारु गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहको संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्कट्टेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएयता सभामुखबाट पटक–पटक धोका पाएको आरोप लगाए । ‘सर्वदलीय सहमतिअनुसार बुधबार बैठक सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता भएको थियो, तर सभामुखले एक्कासि सदन स्थगित गरेर धोका दिए,’ जम्कट्टेलले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउन सभामुख श्रेष्ठले संसदीय व्यवस्थाका मूल्य, मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेश सभा नियमावलीको लगातार उल्लंघन गरिरहेका छन् ।’

त्यसैगरी प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध ३७ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रदेश १ मा प्रचण्ड–नेपाल समूहले भीम आर्चायलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसहित सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वासले राजीनामा दिएका थिए ।

वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा घटेका घटनाक्रमका कारण वर्तमान प्रदेश सरकारको मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही काम गर्न असमर्थ रहेको व्यहोरा राजीनामापत्रमा उल्लेख थियो । त्यसअघि, मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मन्त्री पदबाट हटाएका थिए ।

प्रदेश १ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले संसद्लाई बन्दी बनाइएको बताए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, उहाँहरूले टेबुल गर्नुभएको छैन । यो प्रदेश सरकारले नै रोकिरहेको छ । हामीले संसद् चलाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । अविश्वासको प्रस्तावलाई टेबुल गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । ९ फागुनमा बैठक बोलाइएको छ । उहाँहरूको दल आधिकारिक रूपमा दुईवटा भएको छैन ।

एकले अर्कालाई कारबाही गर्नुभएको छ, त्यही कारण पनि बैठक बस्न नसकेको हो कि ? यसमा हामीले गर्ने दबाब र समन्वयको काम निरन्तर गरिरहेका छौँ,’ कोइरालाले भने, ‘हामी त प्रतिपक्ष हौँ, हामीले निरन्तर संसद् चलाउन माग गरिरहेका छौँ । संसद्लाई बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन । उहाँहरू संसद्लाई बन्दी बनाएर अगाडि बढ्ने दुष्प्रयास गरिरहनुभएको छ । संसद्लाई बिजनेस नदिने राम्रो होइन ।’

७ माघमा तीन मिनेट चलेर स्थगित प्रदेश सभा २५ माघमा सरकारी अवरोधले तीन मिनेटमै स्थगित भएको थियो । ९ फागुनका लागि डाकिएको बैठक कसैगरी अघि बढाउन ओली पक्षबाहेकका दलले सभामुख भण्डारीलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, बैठक बस्ने–नबस्ने अनिश्चित छ । प्रदेश १ का सभामुख भण्डारीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए, ‘९ गते बैठक छ, हेरौँ के हुन्छ !’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि त्यसको असर प्रदेशको सत्तासमीकरणमा देखिएको थियो । नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएसँगै प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संसद् विघटनको दुई महिना बित्दा पनि निर्वाचन आयोगले नेकपाको कानुनी विवाद भने टुंग्याएको छैन ।

दुवै प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेसले पहिला प्रदेश सरकार ढाल्ने र त्यसपछि नयाँ समीकरणमा लाग्ने रणनीति लिएको छ । प्रदेश सरकार ढाल्नेमा कांग्रेस र नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह एक ठाउँमा छन् । तर, नयाँ समीकरणबारे कांग्रेसले नेकपाका दुवै समूहसँग अनौपचारिक संवाद थालेको छ ।

बिहीबार नेकपाको सरकारी पक्षले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । वार्तामा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सरकारी पक्षले प्रदेश १ को प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।

तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकारी पक्षको प्रस्ताव वार्ताको एजेन्डा नै नहुने भन्दै फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको छ । वार्तामा सरकारी पक्षबाट प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सांसद विमल कार्की सहभागी थिए । यस्तै, प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट पूर्वमन्त्रीहरू इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे र सांसद लक्षुमन तिवारी सहभागी थिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव बढ्दै गएपछि मुख्यमन्त्री राईले नेता भीम आचार्यसहित १६ जनालाई तीन महिना निलम्बनको सिफारिस गरेका थिए । अर्को समूहले भने दलको नेताबाट राईलाई हटाएर आचार्यलाई छानेको घोषणा गरेको थियो । लगत्तै आचार्य समूहले मुख्यमन्त्री राईसहित ओली पक्षका आठ जनालाई निलम्बनको घोषणा गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्