एमाले विवाद थप पेचिलो
पार्टी केन्द्रीय कमिटी एकलौटी विस्तार, नेपाल–खनाल एमाले पुनर्गठन अभियानमा
काठमाडौं, २९ फागुन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपाको एकता भंग भएको पाँच दिनमै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी एकलौटी विस्तार गरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताले ओलीको कदम एमाले विभाजनको प्रयास भन्दै निर्णय अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी २ देखि ६ मंसिरसम्म काठमाडौंमा दशौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल र खनालसहित उनीनिकट केन्द्रीय सदस्य भने सहभागी थिएनन् । नेपाल–खनाल समूहका केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकको जानकारी पनि दिइएको थिएन ।
यद्यपि, साबिक एमालेका दुई सय पाँच केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये बहुमतको बैठकबाट निर्णय लिइएको ओली समूहको दाबी छ । साबिक एमालेका ओली समूहमा कम्तीमा एक सय तीन तथा नेपाल–खनाल समूहमा ९० केन्द्रीय सदस्य छन् । विधानविपरीत गुटको बैठकको निर्णय मान्न नसकिने नेपाल–खनाल समूहका नेता भीम रावलले बताए ।
तत्कालीन एमालेका दुई सय पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी एकताका क्रममा थपिएका ४२ जना र पूर्वमाओवादी समूहका रामबहादुर थापा बादलसहित २३ थपेर ओली समूहको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय ६४ सदस्यीय पुर्याएको छ ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट एक सय ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भए पनि दश प्रतिशत मनोनीतसहित थपिँदा दुई सय पाँच सदस्य पुगेको थियो । तर, ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी विधानमा संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या दुई सय ६४ सदस्यीय पु¥याएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले केन्द्रीय कमिटी संख्या विस्तारका लागि बैठकले विधान संशोधन गर्ने तथा महाधिवेशन आगामी २ देखि ६ मंसिरमा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘पार्टी महाधिवेशन आगामी २ देखि ६ मंसिरमा गर्ने निर्णय भएको छ, पूर्व माओवादीका साथीहरूलाई समेटेर कमिटी विस्तार गरिएको छ,’ भट्टराईले भने । अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले नेपाल समूहले फेरि पनि वितण्डा मच्चाउने, पार्टीलाई अनिर्णयकै बन्दी बनाउने सोच र शैलीसहित औपचारिक बैठकअगावै गुटबन्दी गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले बहुमतको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर कदम चालेको बताए ।
नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू हटाइएको, तत्कालीन नेकपाको ओली समूहले गठन गरेको प्रदेश कमिटीहरूलाई मान्यता दिइएको कतिपय नेताहरूले दाबी गरे पनि शुक्रबारै पार्टी प्रवक्ता तोकिएका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने वक्तव्यमा त्यसबारे केही पनि खुलाएका छैनन् । उनले वक्तव्यमा २ जेठसम्म कायम एमालेको तत्कालीन कमिटीहरू यथावत् रूपमा क्रियाशील हुने खुलाएका छन् ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई दुवै पार्टीलाई एकीकरणको पूर्वअवस्थामा पुर्याएपछि विशेष बैठक आयोजना भएको जनाउँदै ज्ञवालीले जारी गरेको वक्तव्यमा अदालतको निर्णय जे–जस्तो रहेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको जनाएका छन् ।
बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र भने पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । सबै पक्षसँग खुला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी राख्ने पनि निर्णय लिइएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्तालाई विगतका गल्ती सच्याउँदै आत्मसमीक्षाको भावनाका साथ पार्टीमा क्रियाशील हुन आह्वान गरेको छ । ‘बैठकले पार्टीमा सदस्यता प्राप्त गर्दा तथा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा लिएको शपथको मर्म र भावनालाई पालना गर्दै देश, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न पनि सबैसँग आग्रह गरेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
को–को मनोनीत भए केन्द्रीय सदस्य ?
बैठकले पार्टी एकीकरणका वेला कायम चार सय ३५ केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुका साथै पूर्वमाओवादी समूहबाट २३ नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । बैठकले नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, टंक आङबुहाङ, पासाङ शेर्पा, ज्वाला शाह, टेकबहादुर बलमपाखी, कमल चौलागाईं, मनोज थापा, विषमलाल अधिकारी, लीलाबहादुर थापा, दधिराम न्यौपाने, गिरधरी लाल, दावा लामा, झपट बोहरा, चन्द्रबहादुर खड्का, गौरीशंकर चौधरी, डम्बर विष्ट, दिनेश पन्थी, धर्मराज रेग्मी, नवीन रोकालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ ।
२ जेठ ०७५ अघिको कमिटी क्रियाशील गर्ने निर्णय
ओली समूहको बैठकले पार्टी एकताअघिको २ जेठ ०७५ सम्म कायम पूर्ववत् पार्टी कमिटीलाई नै क्रियाशील गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, त्यसमा अर्को विशेष निर्णय हुन सक्ने ओली समूहले संकेत गरेको छ । ‘बैठकले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि थप केही संगठनात्मक प्रबन्धहरू गर्ने निर्णय गर्दै अर्को निर्णय नहुँदासम्म मातहतका कमिटीहरूलाई पूर्ववत् क्रियाशील रहन आह्वान गरेको छ,’ निर्णय सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा छ ।
त्यस्तै, बैठकले पार्टी महाधिवेशनको समयावधि, उमेरहद, कमिटीको संरचनालगायत नवौँ महाधिवेशनमा पारित विधानका व्यवस्थालाई परिवर्तित सन्दर्भअनुकूल बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ ।
नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा रहने अधिकतम उमेर अवधि ७० वर्ष कायम छ । अध्यक्ष समेत रहेका ओली नै ७० वर्ष टेकेका छन् भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ७२ वर्ष तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ७१ वर्ष पुगेका छन् । बाधा अड्काउ फुकाउबाट उमेरहद हटाइएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले प्रदेश सभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई पार्टी निर्णयअनुरूप सञ्चालित हुन र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशित गरेको छ । ‘प्रदेश सभामा हाम्रो पार्टी संसदीय दलका नेताहरूलाई आफ्ना सदस्यहरूलाई अनुशासित र एकताबद्ध भएर परिचालित गर्न विशेष भूमिका खेल्न आह्वान गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
नेतृत्व बुुर्जुवा वर्गलाई सुम्पिने गम्भीर षड्यन्त्र विफल
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यसबीचमा पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बुर्जुवा वर्गको हातमा नेतृत्व सुम्पिन गम्भीर षड्यन्त्र गरिए पनि आमजनताको साथ र पार्टीका प्रतिबद्ध नेता–कार्यकर्ताको सक्रियताले त्यसलाई विफल पारिएको बताएका थिए ।
बीचको अवधि पार्टीको अधिकांश ऊर्जा र समय नेताको व्यवस्थापनमा खर्च गर्न बाध्य पारिएको बताउँदै उनले सबैलाई जनताको समस्यामा केन्द्रित हुन र पार्टीलाई एकताबद्ध, अनुशासित, वैचारिक रूपमा स्पष्ट एवं जनताको मन–मनमा भिजेको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सक्रिय योगदानका लागि आह्वान गरेका थिए । एमाले केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक ७ चैतमा आह्वान गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
