मन्त्री पण्डितले थाले मापदण्ड विपरीतका व्यवसायीलाई कार्वाही
प्रबिन कुलुङ राई
काठमाण्डौं, १३ फागुन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा चर्चित र कामकाजी नेता लालबाबु पण्डित जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री बनेसँगै यी ‘खरा’ मन्त्रीले अब के गर्लान् भन्ने अनुमान लगाइरहेका बेला सरकारमा गएको दुई सातामै मन्त्री पण्डितले सरकारी नियम मिचेर व्यवसाय गरिरहेकामाथि पहिलो ‘दण्डा’ उठाएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ विपरीत सञ्चालन भइरहेका उद्योगमाथि थालेका छन् । मन्त्री बनेको केहि दिनयता आफू सरकारी नियम मिचेर सञ्चालन भइरहेका उद्योग–व्यवसायहरुको अध्ययन्मा रहेको बताउँदै आएका मन्त्री पण्डितले नागरिकको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पुर्याईरहेका उद्योग–व्यवसायमाथि कार्वाही शुरु गरेका हुन् । मन्त्री पण्डितले पहिलो चरणमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र सरकारी नियम कानून पालना नगरीरहेका उद्योग र व्यवसायीहरुको सूची तयार गरी कार्वाहीको प्रक्रिया शुरु गरेका बताएका छन् । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितको पहिलो कार्वाहीमा काठमाण्डौंका चर्चित अस्पताल, होटल, दूध उत्पादन कारखानादेखि सिमेन्ट उद्योगहरुसम्म परेका छन् । मन्त्री पण्डितले अस्पताल, होटल र उद्योग सञ्चालनको शुरुवातदेखि नै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रावधान मिच्दै आएका र मिचिरहेकाहरुलाई एक लाख रुपैंयाँदेखि ५० हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना तोकेका छन् ।
जनसंख्या तथा वतावरण मन्त्री लालबालु पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क नगरी होटल निर्माण र सेवा विस्तार गरेको भन्दै विभिन्न होटल र अस्पताललाई कार्बाही गर्ने निर्णय गरेका छन् । मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सोल्टी सिटी अपार्टमेन्ट रवीभवनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन –इआइए) नगरी होटल निर्माण गरेकोले एक लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै द्वारिका होटल गौशालाले इआईए नगरी क्षमता विस्तार गरेको भन्दै उसलाई पनि एक लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको मन्त्री पण्डितका स्वकीय सचिव ओसिम आलमले जानकारी दिए ।
यसरी कार्वाहीमा पर्नेहरुमा सोल्टी अपार्टमेन्ट रविभवन, द्ववारिका होटल, सिटी होटल, काठमाण्डौं गेष्ट हाउस, अरनिको आबु खैरेनी सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज तनहु, काठमाण्डौं दुग्ध वितरण आयोजना र कमला रोलिङ्ग मिल मोरङ्ग बिराटनगरलाई कार्वाही स्वरुप जरिवाना तोकिएको छ । मन्त्री पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी र गरे पनि पूरा गर्नुपर्ने सबै मापदण्ड नअपनाएको भन्दै सोल्टी अपार्टमेन्ट रविभवनलाई एक लाख, द्ववारिका होटललाई एक लाख, सिटी होटललाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको मन्त्री पण्डितका स्वकीय सचिव ओसिम आलमले जानकारी दिए । यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मापदण्ड विपरीत उद्योग व्यवसाय चलाईरहेका अरनिको आबु खैरेनी सिमेन्ट उद्योगलाई ५० हजार, कमला रोलिङ्ग मिल मोरङ्गलाई ५० हजार र काठमाण्डौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुलाई ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
आबुखैरेनी सिमेन्ट उद्योगले दाङ्गमा उद्योग सञ्चालनको अनुमति पाए पनि तनहुँमा उद्योग चलाईरहेको समेत पाइएको छ । यसरी सरकारी नियम र मापदण्ड मिचेर चलाइएका यी उद्योग–व्यवसायहरुलाई जरिवाना तोक्दै तत्काल आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ अनुरुप सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विपरीत चल्नेमा होटल र अन्य उद्योगहरु मात्र नभई स्वयम् काठमाण्डौंका नाम चलेका अस्पतालहरु समेत परेका छन् । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अस्पतालहरुले नै उपचारका नाममा प्रदूषण बढाउँदै वातावरणमा असर पु¥याईरहेको पाइएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका नाम चलेका चार अस्पतालहरु पनि सरकारी नियम र मापदण्ड मिचेर चलेको पाइएको छ । यसरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मिचेर सञ्चालन भइरहेका अस्पतालहरुमा नेपाल नेशनल अस्पताल काठमाण्डौं, अन्तर्राष्ट्रि अस्पताल महाराजगञ्ज, काठमाण्डौं मोडल अस्पताल, काठमाण्डौं अस्पताल त्रिपुरेश्वर समेत रहेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल मापदण्डमा ल्याउनका लागि पत्राचार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकिएको पनि स्वकीय सचिव आलमले जानकारी दिए ।
नागरिकको प्रत्यक्ष जीवन र स्वास्थ्यलाई नै असर पुग्ने गरी व्यवसायका नाममा व्यापार गर्नु उद्योगी–व्यवसायीहरुको हेपाहा प्रकृति भएको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने–‘अब कसैले पनि नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रभाव गर्ने गरी व्यवसाय गर्न छुट पाउँदैन । सरकारी नियम मिच्नेलाई निर्मम कार्वाही हुन्छ ।’ मन्त्री पण्डितले राज्यको नियम, कानून पालना गर्नु सबै नागरिक, उद्योगी, व्यवसायीहरुको कर्तव्य भएकाले नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरण क्षेत्रमा असर पुर्याउने गरी सञ्चालन भइरहेका सबै उद्योग–व्यवसायले समयमै सचेतता अपनाउन आग्रह गरे ।
के छ ऐनमा ?
वातावरणीय असरबाट मानव, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथासक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्यले २०५३ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन जारी भई उक्त ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न २०५४ सालमा वातावरण संरक्षण नियमावली जारी गरिएको थियो । यो ऐन तथा नियमावलीले वातावरण संरक्षणका लागि कुनै पनि विकास निर्माण, भौतिक क्रियाकलाप वा भूउपयोगको परिवर्तन गर्ने योजना, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कानूनद्वारा नै व्यवस्थित र बाध्यात्मक बनाएको छ । यसका साथै फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, जैविक विविधता तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणजस्ता विषयलाई विशेष जोड दिएको छ ।
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगराई कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नहुने र त्यस्तो गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम जरीवाना गरी त्यस्तो कार्य रोक्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छ । साथै वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्ने वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोरमैला निष्कासन गरेमा सो कार्य गर्न रोक्ने तथा दण्ड जरीवानासमेत गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
