न्यायालय विवाद समाधान उन्मुख : अब गोला प्रक्रियाबाट पेसी
काठमाडौं, ३ मंसिर । गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको दैनिक पेसी तोक्न नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्दै न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधान उन्मुखतिर गएको छ । झण्डै चार सातादेखि अवरुद्ध न्याय सम्पादन सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार बसेको पूर्ण (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले गोला प्रक्रियामा पेसी तोक्ने निर्णय गरेपछि समाधान उन्मुख भएको हो ।
न्यायालयको इतिहासमा अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले दैनिक आफूखुसी मुद्दाको पेसी तोक्दै आएकोमा अब क्रमभंगता हुने भएको छ । पूर्ण बैठकको निर्णयले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको एउटा अधिकार खोसिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफूले चाहेको इजलासमा चाहेका मुद्दामात्र तोक्ने गरेको भन्दै न्यायालयमा बारम्बार विवाद आउने गरेको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्चले अटोमेसन प्रणालीबाटै पेसी तोक्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । न्यायाधीशहरूले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनको माग भने कायमै रहेको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले वर्तमान गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा मागेपछि उनको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गर्न सहज भएको हो । पूर्ण बैठकले मुद्दाको पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ र अदालत व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर इजलास बहिष्कार गर्दै आएका १८ जना न्यायाधीशसहितको पूर्ण बैठकले गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न नियमावली र निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरेको हो । बैठकले निर्देशिका, नियमावली संशोधनसहित परिमार्जनको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
कात्तिक पहिलो सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेरेका १८ न्यायाधीशहरू (एक जना बिदामा) प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा बुधबार छुट्टै बसेका थिए । मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको संयोजनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बैठकको निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
संशोधित नियमावली र निर्देशिका राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै लागु हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्पादन गरेर पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएकाले न्यायपालिकामा अन्योल बढेको थियो । गोला प्रक्रिया लागु भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशले इजलास हेर्न नपाउने अन्य न्यायाधीशको अडान छ ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार नियमावलीको दोस्रो संशोधन आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वोच्च अदालतअगाडि कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच बिहीबार भएको धरपकड घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । गोला प्रक्रियामा जानका लागि सुझाव दिन न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई धन्यवाद दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । नागरिक दैनिकबाट
