राष्ट्रपतिको कदमपछि सत्ता गठबन्धनमा विभाजन : राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेन हस्ताक्षर
काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दलहरूको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमा हिजो बुधबार सकिएको हो ।
राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको छ बैठकको निष्कर्ष छ । राष्ट्रपतिको कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएको र अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको बैठकको ठहर छ ।
राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वौद्धिक समुदाय, संचार लगायतलाई बैठक आह्वान गरेको छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अध्यक्ष सहभागी थिए ।
पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमप्रति चासो दिन आवश्यक ठानेन । बुधबार बिहानदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँचदलीय बैठकमा सहभागी भए पनि जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी वा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेनन् ।
यसअघि पाँचदलीय गठबन्धनका हरेक विज्ञप्तिमा उपाध्यक्ष पौडेलले हस्ताक्षर गर्दै आएकी थिइन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गर्ने निर्णयको विरोधमा निकालिएको विज्ञप्तिमा जनमोर्चा सहभागी भएन ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमप्रति आफूहरूको कुनै चासो नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले सुरुदेखि नै नागरिकता विधेयकप्रति फरक धारणा राखेको उल्लेख गर्दै अहिले राष्ट्रपतिको कदमबारे बोल्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।
