सगरमाथाको राजस्वमा एनजीओको हालीमुहाली
काठमाडाैं, ३ बैशाख । पर्यटन विभागले हिमाल आरोहीले गर्ने फोहोरको नियमसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रुपमा एक गैरसरकारी संस्था एनजीओलाई दिईरहेको खुलासा भएको छ ।आजको कारोवार दैनिकमा खबर छ ।
सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समिति नाम एनजीओलाई विनाप्रतिस्पर्धा पर्यटन फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रष समिति नाम एनजीओलाई बर्षौदेखि हजारौँ डलर धरौटी फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।
पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसुची ९ मा तोकिएअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि न्युनत अमेरिकी डलर ५ सयदेखि ४ हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेकै आधारमा गत बर्षमात्रै ४ करोड ९६ लाख ९ हजार धरौटी फिर्ता दिएको पाईएको छ ।
सरकारले जिम्मा दिएको समिति कुनै निकायमा दर्ता भएको छैन भने प्रचलित आयकर ऐन र नियमावलीअनुसार आयकरमा दर्ता भई निर्धारित करसमेत बुझाउने गरेको छैन । तर, विभागले उक्त समितिलाई आधिकारिक निकाय मान्दै अधिकार दिइरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ ।
समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न पर्यटकबाट असुल गर्न पाउने शुल्क विभागले निर्धारण नगरेको र असुल गरेको शुल्कसम्बन्धी हालसम्म कुनै पनि निकायले अनुगमन नगरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले उक्त समिति रहेकै क्षेत्रमा विभाग मातहतकै पर्यटन कार्यालय रहे पनि उक्त कार्यालयलाई फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै पनि रूपमा सहभागी गराएको छैन । तर, अमूक गैरसरकारी निकायले लेखिदिएको पत्रलाई आधार मानेर करोडौं रुपैयाँ बराबरको राज्यको सम्पत्ति फिर्ता गराउनु गैरकानुनी रहेको समेत ठहर गरेको छ । “समितिलाई विभागले आधार मान्नु मनासिब देखिँदैन, यस सम्बन्धमा कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्था वा निकायलाई मात्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा काम दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ,” महालेखाले भनेको छ ।
सगरमाथाको बाटो बनाउने जिम्मासमेत समितिलाई
सगरमाथा, लोत्से र नुप्से हिमशिखरको आरोहण गर्न प्रयोग गरिने खुम्बु आइसफलको बाटो निर्माण एवं मर्मतसम्भार गर्न पनि सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिलाई जिम्मा दिइएको पाइएको छ । हिमाल आरोहण गर्न अनुमतिप्राप्त विदेशी नागरिकबाट वसन्त ऋतुमा प्रतिपर्यटक ४ सय अमेरिकी डलर र अन्य ऋतुमा १ हजार अमेरिकी डलर सेवा शुल्क असुल गर्ने अनुमति समितिलाई दिएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिलाई अनुमति दिने निर्णय, सम्झौता, असुलीको विवरण तथा अन्य हिमशिखर आरोहीबाट सेवा शुल्क असुल गर्ने निर्णय एवं सम्झौतासमेतको कागजात पर्यटन विभागसँग २०७४ फागुन २३ मा माग गरेकोमा विभाग स्वयंले गरेको निर्णय तथा सम्झौतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराई २०६६ अगावै मन्त्रालयबाट तयार गरेको टिप्पणीको प्रतिलिपिमात्र उपलब्ध गराएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त र विभागले उपलब्ध गराएको प्रतिलिपि सम्झौताअनुसार उक्त समितिले उठाएको शुल्क र खर्चको विवरण ६÷६ महिनामा पेस गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, करचुक्ता प्रमाणपत्र र संस्था नवीकरणको प्रमाण विभागमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कानुनी आधार र प्रतिस्पर्धाबेगर शुल्क उठाउने अनुमति दिइ राजस्वमा दाखिला तथा कागजात पेस नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइ असुल गरेको रकम यकिन गरी राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । उक्त कार्य गर्नुपर्ने भए विनियोजनतर्फ कार्यक्रम स्वीकृत गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा ठेक्का लगाइ काम गराउने व्यवस्था गर्न समेत महालेखाले भनेको छ ।
सन् २०१८ को वसन्त ऋतुमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहण गर्न साढे ४ सय पर्वतारोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार यो मौसमको गत सातासम्म कुल ५३ टोलीका ४ सय ५४ जना पर्वतारोहीले अनुमति पाइसकेका छन् ।
