सुकीविरुद्धको मुद्दामा अन्तिम बहस
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले जेलमा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीको रिहाइको माग गरेपछि म्यानमारको अदालतले सोमबार बाँकी अन्तिम मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले सुकीको सरकार अपदस्थ गरेपछि सुकी जेलमा छिन् । नोबेल पुरस्कार विजेता ७७ वर्षीया सुकीलाई भ्रष्टाचारदेखि अवैध रूपमा वाकी–टकी आयात गर्ने र सरकारी गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरेको १४ वटा अभियोगमा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको छ ।
अधिकारवादी समूहहरूले यो मुद्दालाई ढोंगको संज्ञा दिएका छन् । बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारको ‘कु’पछिको अवस्थाबारे आफ्नो पहिलो प्रस्तावमा सुकीलाई रिहा गर्न जुन्तालाई आग्रह गरेको छ ।
सुकीको कानुनी टोली र जुन्ताका वकिलले भ्रष्टाचारका बाँकी पाँचवटा अभियोगमा सोमबार अन्तिम बहस गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘आजको बहसपछि फैसला सुनाइनेछ,’ स्रोतले भन्यो । यद्यपि, फैसला सुनाइने मिति भने तय भइसकेको छैन ।
सुकीको यसअघिको मुद्दाको फैसला सामान्यतया अन्तिम बहसको केही दिनपछि आउने गरेको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा बढीमा १५ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । यसअघिका भ्रष्टाचारका मुद्दामा अदालतले सुकीलाई तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइसकेको छ ।
सुकीले हाल राजधानी न्यापितको एक घेराबन्दी गरिएको घरभित्र कैदीका रूपमा दिन बिताउँदै आएकी छिन्। उनको मुद्दा त्यहीँ चलिरहेको छ । उनलाई घरका सदस्य, सहयोगी कर्मचारी र उनको कुकुर ताइचिडोलाई भेट्न वञ्चित गरिएको छ ।
केही स्थापित जातीय विद्रोही समूहहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा सेनासँग पुनः लडाइँ सुरु गरेका छन् भने म्यानमारको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । सुकीको अहिंसाको कडा नीतिलाई बेवास्ता गर्ने दर्जनौँ ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेज’ले पनि जुन्तासँग लड्नका लागि उदय भएको र यसको प्रभावकारिताले सेनालाई आश्चर्यचकित पारेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार जुन्ताले अर्को वर्ष हुने निर्वाचनको तयारी गरिरहेकाले सुकीलाई नजरबन्दमा सजायको केही समय बिताउन अनुमति दिन सक्छ । सन् २०२० को चुनावमा सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले जितेको चुनावमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै सेनाले सुकीलाई अपदस्थ गरी आफूप्रति बफादार नेतृत्वमा सत्ताको वागडोर सम्हालेको थियो ।
स्थानीय निगरानी समूहका अनुसार असहमतिविरुद्ध सेनाले गरेको कारबाहीमा दुई हजार सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । अधिकारवादी समूहहरूले सेनामाथि गैरन्यायिक हत्या गरेको र सर्वसाधारणमाथि हवाई आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
