२०६ रियल स्टेट कम्पनीले डेढ अर्व सरकारी कर छले, यसरी लुकाइन्छ आय कर
काठमाडौं, ५ बैसाख : घर जग्गा किनबेचको व्यावसायिक कारोबार गर्ने २०६ रियल स्टेट कम्पनीले सरकारलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी कर छलेको पाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका मुख्य शहरमा घर जग्गाको कारोबार गर्ने २०६ वटा कम्पनीले कम्तीमा एक अर्ब ६३ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । कृषि प्रयोजनमा खुलाइएको जमिनलाई प्लटिङ गरी व्यावसायिक प्रयोजनले बेचविखन गरी ५२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आयकर छली भएको छ । त्यस्ता कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट घर जग्गा कारोबारको अनुमति समेत लिएको पाइएको छैन । ‘घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने रियल स्टेट कम्पनीले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा आफ्नो कम्पनीको कारोबारको शुरुवात र समाप्तीको विवरण दिनुपर्छ ।
त्यो विवरण पेश गरेपछि २५ प्रतिशत व्यावसायिक कर तिर्नुपर्छ’, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवभक्त श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसरी कारोबारको विवरण नदिएका कम्पनीको वास्तविक लाभ यकिन नहुने र आयकर तिर्ने सुनिश्चता पनि नहुने भएकाले आन्तरिक राजश्व कार्यलयले १० प्रतिशत अग्रिम कर निर्धारण गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’ आयकरमा दर्ता भएका रियल स्टेट कम्पनीले कारोबारको विवरण लुकाएर आयकर छल्न खोजेको देखिएको छ ।
आय विवरण नदिने रियल स्टेट कम्पनी २ सय ६ वटा छन् । उनीहरुले १० अर्ब छ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढीको व्यावसायिक कारोबार गरेका छन् । त्यस्ता कम्पनीले आय विवरण नदिएको खण्डमा घर जग्गा कारोबारमा पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी निर्देशिका २०७२ अनुसार १० प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउँछन. । कुनै एउटा प्रयोजनको लागि खुलाइएको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउँदा उक्त जग्गालाई व्यावसायिक वर्गीकरण गरी किनबेच गर्दा आयकर लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, मालपोत कार्यालय ललितपुर, कलंकी, भरतपुरलगायत ७ वटा मालपोत कार्यालयले १२५ जना व्यवसायीले जग्गामा बाटो निर्माण गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गरेका थिए । त्यो कम्पनीसँग कार्यालयले डेढ अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा पूँजीगत लाभकर मात्र लिएका छन् । त्यस्तो व्यवसायिक कारोबारमा पूँजीगत लाभकरसँगै आयकर समेत लिनुपर्छ । ती कार्यालयले ती कम्पनीसँगबाट ५२ करोड ९४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आयकर नलिएकोले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२२ दिनमै पाँच करोड नाफा
मालपोत कार्यालय बुटवलमा २२ दिनअघि एक करोड ६१ लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गा २२ दिनपछि भने छ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । यसरी घटी रकम कारोबार देखाई कर छलेकाले महालेखाले खरिदकर्ताबाट २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै एक ग्याँस उद्योगले उद्योगकै कार्यकारी अध्यक्षबाट एक करोड ६५ लाख रुपैयाँमा जग्गा किनेको छ । तर, उक्त जग्गा अध्यक्षले ४५ दिनअघि २२ लाख रुपैयाँमा किनेको भेटिएपछि एक करोड ४३ लाख रुपैयाँको ३५ प्रतिशतले हुने आयकर ३९ लाख २८ हजार रुपैयाँ अध्यक्षबाट असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दुई करोड कमिसन
मालपोत कार्यालय ललितपुर, डिल्लीबजार, चावहिल, कलंकी, साँखु र बारा मालपोत कार्यालयले जग्गाको प्लटिङ गर्ने कम्पनीलाई दुई करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छुट दिइएको भेटिएको छ । ती कम्पनीले जमिन मिलाएको, परामर्श, विज्ञापन, कमिशन, रेट्रोफिटिङ र मर्मत खर्च लगायतको ४३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ दावी गरेर १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छुट दिइएको हो ।
महालेखाले छुट गरिएको रकम कर्मचारीबाट असुल्न निर्देशन दिएको छ । संस्थागत अग्रिम कर अन्तर्गत ललितपुर, चावहिल, चन्द्रौटा लगायत ८ मालपोत कार्यालयबाट दुई करोड ६४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पनि असुल नभएको पाइएको छ ।
