नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित : प्रधानमन्त्री
‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रस्ट छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
यही जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘नीति कार्यक्रमको मुख्य विषय कसरी उत्पादन बढाउने र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हो ।’
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीयताको सदृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र पुनःउत्थान, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण, आद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन, उत्पादन र रोजगार वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन, विकास निर्माण कार्यको निर्धारित लागत र समयमा सम्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सामाजिक न्याय र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ’, उनले भने ।
सबैको साझा प्रयासबाट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन सम्भव भएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय आकांक्षा स्पष्टरुपमा प्रतिविम्बित भएका उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधिनता एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने सर्वोपरी लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको बताए ।
‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रस्ट छ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा सरकार प्रस्ट रहेको बताएका छन् । उनले सीमा समस्या समाधान गर्नमा सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने पनि बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमाको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् । भारतले मिचेको दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको रहेकोमा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताएका हुन् । परराष्ट्र नीति संचालनमा पनि सरकारको धारणा स्पष्ट रहेको उनले बताए ।
‘परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलबाट एउटै धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वास राख्दछ । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ उनले भने, ’देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान र सीमानाको सुरक्षाको लागि सरकार सदैव सचेत र प्रतिबद्ध छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार बडो प्रस्ट छ ।’
