विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : शाखा अधिकृतदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म
विचौलियको अन्त्य, न्यायालयप्रतिको विश्वास जगाउनुपर्नेलगायत चुनौती
– कालिका खड्का
काठमाडौँ । न्यायालयको नेतृत्व ३१औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा आजदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको काँधमा आएको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएका श्रेष्ठले आज राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएसँगै उनको औपचारिक जिम्मेवारी सुरु भएको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि श्रेष्ठलाई सोमबार नै सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को बैठकले नाम सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश पदबाट गत साउन २० गते अवकाश लिनुभएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतमा श्रेष्ठले न्यायापालिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्को गत साउन १८ गते बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेका हुन् । न्यायको क्षेत्रमा उनको लामो अनुभव छ ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आफूले छिटो, सहज र सुलभ न्यायका लागि मुद्दाको फछर्यौटमा योजना बनाएर अघि बढने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘छिटो न्याय दिने उद्देश्यले एक वर्षदेखि शुक्रबार पनि थप दुई घण्टा निःशुल्क काम गरिरहेका छौँ, यो बीचमा मुद्दा फछ्र्यौटको राम्रो छ’, उनले भने ।
सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले समितिसमक्ष १८ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । कार्ययोजनामा न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता लगायतका अवाञ्छित गतिविधिको नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सुक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाइ प्रतिवेदन लिने र कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै, न्यायाधीश, कर्मचारी आचारसंहिताको कार्यान्वयन एवं नियुक्ति, सरुवा र बढुवालगायत वृत्ति विकासमा कार्य सम्पादनस्तर, सदाचार र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारलाई मुख्य आधार बनाइने, न्यायाधीशको आचरण, निष्ठालगायतका अनुशासनसम्बन्धी विषयलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा पुरस्कार दण्डसँग आबद्ध गर्दै लैजानेलगायतका कार्ययोजना पेश गरेका थिए ।
विसं २०१६ असोज २० मा डोटी जिल्लामा जन्मिएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कैलालीको धनगढीमा स्थायी बसोबास रहेकोमा पछिल्लो समय काठमाडौँको कुलेश्वरमा बस्दै आएका छन् । कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका उनी विसं २०३८ चैत २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा अस्थायी नियुक्ति लिएका उनी विसं २०४१ पुस ११ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रुपमा स्थायी नियुक्ति लिएका थिए ।
विसं २०४५ जेठ ३ गतेबाट उनले न्यायाधीशका रुपमा दार्चुला जिल्ला अदालतमा काम प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौँमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको लामो अनुभव छ । उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा विसं २०६२ चैत १० गतेदेखि काम सुरु गरेका थिए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा उनले बागलुङ इजलासमा काम गरे । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटन र पोखरामा पनि न्यायाधीशका रुपमा काम गरे ।
श्रेष्ठ विसं २०७० साउन ८ गते पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश भएका थिए भने २०७१ भदौ १० गतेदेखि पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरे । उनले थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र जापानको भ्रमण गरेका थिए । उनले सन् २००४ मा गोरखा दक्षिण बाहु तेस्रो र सन् १९९१ मा गोरखा दक्षिण बाहु चौँथो प्राप्त गरेका थिए ।
विसं २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न थालेका उनले सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा काम गरिरहेका थिए । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ ।
उनी विसं २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनीसमक्ष मुद्दा छिटो फछर्यौट, पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, विचौलियको अन्त्य, आम न्यायका उपभोक्तालाई न्यायालयप्रतिको विश्वास जगाउनुपर्नेलगायत चुनौती छ । रासस
