ठुला कारोबारको डिलिङ विदेशमा हुन्छ, कानुनमा संशोधन आवश्यक छ : अख्तियार प्रमुख राई
‘सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई मान्यता नदिँदा दिनदहाडै घुस लेन-देन भइरहेको छ’
काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले विदेशमा डिल गरेर नेपालमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका छन् । यस प्रकारको भ्रष्टचारलाई रोक्न कानुनमा संशोधन आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।
सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठको बैठकमा अख्तियार प्रमुख राईले भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको बताए । भने, ‘ठुला कारोबार सिंगापुर, हङकङ र युएईमा डिलिङ हुने छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा डिलिङ भएर हुने भ्रष्टाचारको प्रमाण सङ्कलन गर्न कठिन हुन्छ, प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठुला भ्रष्टाचारको डिल भएको सूचना आए पनि त्यसलाई प्रमाणको रूपमा ल्याउन नसकिएको उनले बताए । अख्तियार प्रमुख राईले भने, ‘एमएलए ट्रिटि छ तर, बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट गरे मात्र सूचना आउने हुनाले त्यसबारे सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’
भ्रष्टाचारको स्वरूप फेरिएर ‘करप्सन एउटाले गर्ने तर, पैसा अर्कोले लिने’ परिपाटी आएको राईले बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार एउटाले गर्छ तर, लेखनदासले पैसा लिन्छ ।’ लेखनदासले पैसा कहिले बाँड्छ भन्ने थाहा नहुने उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई मान्यता नदिँदा दिनदहाडै घुस लेन-देन हुँदा पनि आफूहरुले केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । नियमावलीमै भएको यसप्रकारको स्टिङ अपरेसनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाले हाल त्यो व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिँदै राईले भने, ‘त्यो नहुँदा दिनदहाडै विभिन्न सेवाग्राहीहरुले रकमकलमको कारोबार गरे पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।’
सरकारले अनुदान दिएको प्राइभेट क्षेत्र पनि अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ
समितिमा प्रमुख आयुक्त राईले सरकारले अनुदान दिएको प्राइभेट क्षेत्रको पनि अयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘प्राइभेट कम्पनीलाई अनुदान दिने गरेको छ । जति अनुदान नेपाल सरकारको परेको छ त्यो अख्तियारले हेर्न पाउनु पर्छ । कुनै उद्धेश्यका लागि नेपाल सरकारबाट दिएको त हेर्न पाउनु पर्छ।’
यसैगरी प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय भनेको के हो रु भन्ने प्रश्न सधैँ प्रश्नकै रूपमा रह्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय हो भनेर अहिलेसम्म हाम्रो सोचाइ त्यही छ । नीतिगत निर्णय सबैमा लागू हुनुपर्ने, सबैमा समान रूपमा लागू हुनेखालको हुनुपर्छ । साझा हुनुपर्छ । राष्ट्रहितका लागि हुनुपर्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुनु हुँदैन भन्ने हो । तर, नीतिगत निर्णय हामीले खरिदमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो भने मन्त्रिपरिषद् पठाइदियो । अप्ठ्यारा खालका विषय छन् भने मन्त्रिपरिषद् पठाइदियो । अनि निर्णय गरिसकेपछि सिद्धियो । त्यसैले परिभाषित हुनुपर्ने अवस्था आयो । नीतिगत निर्णय कुन चाहीँ रियल नीतिगत निर्णय हो रु कुन चाहीँ रियल होइन भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । नीतिगत निर्णयका कारण धेरै विषयवस्तुहरू विवादमा पनि परिरहेको अवस्था छ, स्किप भएको अवस्था पनि छ । यस विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ ।’
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार गरेर पैसा अरुलाई लिन लगाउने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन् । सार्वजनिक पद धारण नगरेका व्यक्तिलाई घुस लेनदेन गराउने गरिएको भन्दै अनौपचारिक रुपमा लेनदेन गर्नेहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने गरी कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
