भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्दै घर फर्किनु परेका मरासिनीलाई अवकासको मुखैमा ‘आपत’
काठमाडौंं । नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली स्थापना र खरिद निर्णयमा भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी २०८० असोज १५ गते निलम्वनमा परे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मरासिनीसहित नौं जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यो वर्षको दशैं नै खल्लो बन्यो । हालका बाणिज्य सचिव मरासिनी अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा गरेको निर्णयले उनलाई भ्रष्टाचार काण्डमा तान्यो ।
सफ्टवेयर खरिद गरेर उपयोग नगरेका कारण राज्यको बजेट हिनामिना भएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको प्रणाली खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस) प्रविष्ट गरेको गम्भिर आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्र अनुसार मरासिनीले यो काम गर्दा परियोजना सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजात समेत राखेका छैनन् । मातहत तथा माथिल्लो निकाय र अधिकारीलाई जानकारी समेत नदिइएको आरोप लागेको छ । अख्तियार छानविनबाट तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिलिङभन्दा बाहिर गएर बजेटको रातो किताबमा २५ करोड रुपैयाँ समावेश गराइएको तथ्य बाहिरिएको छ । मरासिनीबाट हानी नोक्सानीको विगो बापत २३ करोड २७ लाख रुपैयाँअसुल गरी र तीन वर्षको कैद सजाय माग गरिएको छ ।
निजामती सेवामा खरदारबाट जागीर शुरु गरेर बहाल सचिव नै रहेका बेला मरासिनीले भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपरेको छ । उनको सेवानिवृत्त हुन १७ महिना मात्रै अवधि बाँकी छ । २०४३ भदौ १ गते स्याङ्जा चित्नेवासका मधुकुमार मरासिनी खरिदारमा नियुक्त भएका थिए । खरिदारमा मरासिनीले एक वर्ष ९ महिना २० दिन मात्र बिताए । त्यसपछि खुल्लाबाट उनले सुब्बामा नाम निकालेका उनले ४ वर्ष सुब्बा भएर काम गरे । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट २०४९ असार १७ गते अधिकृतमा नाम निकाले । अधिकृतमा पनि ५ वर्षबिताएपछि उनी उपसचिवमा बढुवा भए ।
उपसचिवमा १३ वर्ष एक महिना ४ दिन बिताएका उनले कर कार्यालय, विश्व बैंकमा दुई वर्षका लागि निर्देशकको रूपमा नियुक्तिलगायतका अवसर पाएका थिए । उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईका सल्लाहकार अर्थशास्त्री डा. श्रीराम पौडेलका ज्वाईं हुन् । त्यही कारण विश्व बैंकमा दुई वर्षका लागि निर्देशकको रूपमा नियुक्तिलगायतका अवसर पाउन सफल भएका थिए । मरासिनी २०५४ भदौं १० गते अर्थ मन्त्रालयमा भित्रिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयमै रहँदा उनी २०५४ माघ २७ गते उपसचिवमा बढुवा भएका हुन् । त्यसपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर, लाहान र दाङको प्रमुख कर अधिकृत भएर काम गरे । २०६० पछि राजस्व कार्यालयहरुबाट अर्थ मन्त्रालयमै फर्किए । त्यही वर्ष मरासिनीको सहसचिवमा बढुवा भएको थियो । २०६७ चैत १ गते उनी सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । सहसचिव भएपछि आठ महिना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिताए । त्यसपछि फेरि अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भएका थिए उनी । एक दशपछि मरासिनी २०७७ साउन १२ गते नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा भएका थिए ।
२०७२ सालमा अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भए । २०७३ सालमा फेरि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख भएर भित्रिए । त्यसपछि २०७४ सालदेखि २०७५ असारसम्म उनी अमेरिकामा नियोग प्रमुख भएर बसेका थिए । अमेरिकाबाट फर्किएपछि मरासिनी बाणिज्य मन्त्रालयमा पुगे । २०७६ सालमा मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ सचिव भएर काम गरिरहेका बेला उनी सचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
२०८१ फागुन १६ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदै थिए । २०४३ सालयता निजामती सेवामा ३७ वर्ष २७ दिन बिताएका मरासिनीको अवकाश १७ महिना बाँकी छँदा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्दै घर फर्किनु परेको छ । सहसचिवका रुपमा बजेट महाशाखामा रहँदा बुद्धि विग्रे बापत अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । यो गम्भिर आरोपमा दोषी ठहर भए उनको यात्रा जेलसम्मको हुने छ ।
