बसाइँसराइको प्रभाव : पाँच लाख बस्नयोग्य घर खाली

तराईमा चाप, हिमाल र पहाड रित्तिंदै


६ पुष २०८०, शुक्रबार
basai
फाइल फोटो

काठमाडौँ । मुलुकमा तीव्र बसाइँसराइको क्रम नरोकिए पुख्र्यौंली थातथलोमा सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै बसोबास रहने स्थिति देखिएको छ । जनसंख्यासम्बन्धी पछिल्ला तथ्याङ्कले पहाडी क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्र तथा बहरी क्षेत्रबाट विदेश बसाइँसराइ गर्ने तीव्र भएको देखाउँछ । यसरी बसाइँ सर्नेमा अधिकांश युवा र बालबालिकाको सङ्ख्या बढी रहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले ठूलो सामाजिक समस्याको सङ्केत गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

विसं २०४६ सम्म पहाडमा बढी चाप रहेकामा क्रमशः तराईतर्फ चाप सरेको पछिल्ला जनगणनाले देखाउँछ । अहिले तराईमा कूल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत आवादी रहेको छ । यसले हिमाल र पहाड क्रमशः रित्तिँदै गएको देखाउँछ । ‘राष्ट्रिय जनगणना–२०७८’को प्रतिवेदन र विभिन्न स्रोतका आधारमा प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणले बसाइँ सर्नेको संख्या बढेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुङ्गीराज लामिछानेले बताए । उनका अनुसार विसं २०५२ देखि २०६३ सम्ममा बसाइँसराइ कैयौँ गुणा बढेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआती वर्षमा तीन हजार छ सय ५० मात्र रहेको आन्तरिक बसाइँसराइको संख्या सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यतिर एक लाख ६५ हजार पुगेको छ । त्यसपछि पनि आन्तरिक बसाइँसराइको चित्र (ग्राफ) निरन्तर उकालो लागेको तथ्याङ्कले देखाउने लामिछानेले जानकारी दिए । कूल जनसंख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेकाले पनि बसाइँसराइ भएको छ । यसबाहेक हावाहुरी, आगलागी र हिमताल फुट्ने डरले थालथलो छोड्न नेपालीलाई बाध्य पार्ने गरेको छ । पहिरो आदिका कारण पुराना पानीका मुहान सुक्ने कारणले कुनैकुनै गाउँमा तीव्ररूपमा पुख्र्यौंली गाउँ छोडने प्रवृत्ति बढेको छ ।

एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा हुने मानिसको भौगोलिक चाललाई मानव बसाइँसराइ भनिन्छ । निश्चित समय अवधिमा, निश्चित भौगोलिक वा राजनीतिक एकाइबाट अर्काे भौगोलिक वा राजनीतिक एकाइमा बासस्थान परिवर्तन गरेर हुने मानिसको भौगोलिक चाल नै बसाइँसराइ हो । बासस्थान परिवर्तन आन्तरिक र बाह्य प्रकारले हुने गर्दछ । हाल दैनिक करिब दुई हजार पाँच सय नेपाली विदेशिने गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक लामिछानेले ‘राष्ट्रिय जनगणना–२०७८’ को प्रतिवेदनलाई हेर्दा हिमाल र पहाडबाट सहरी तथा तराई क्षेत्रमा, तराईका गाउँबाट नगर क्षेत्रमा बसाइँसराइ हुनेक्रम (जनसांख्यिक उतारचढाव) देखिएको बताए । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र रोजगारीका विषयलाई समेटेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नीतिका विषयमा अबको बहस केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ थियो ।

‘जनगणनामा पाँच लाख बस्न योग्य घर खाली रहेको र घर छाडेर गएकाहरू फर्कने सम्भावना कम रहेकाले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने गरी शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरी भूगोल अनुकूलका व्यावसायिक कृषितर्फ जोड दिनु अत्यावश्यक भएको छ’, लामिछानेले भने ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रतिवेदनमाथि क्षेत्रगत विश्लेषण गर्ने क्रममा जनसङ्ख्यासम्बन्धी तथ्य-तथ्याङ्क र असरलाई केलाइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसङ्ख्या अध्ययन विभागका प्रमुख प्रा डा योगन्द्र गुरुङले भने, ‘बसाइँसराइ गर्दा धेरैजसोले आफ्ना विद्यालय पढ्ने उमेरका छोराछोरीसँगै लगे पनि बुबाआमालाई गाउँमै छोड्ने वा बुबाआमा पनि गाउँकै खुला वातावरणमा बस्न चाहने कारणले तथ्याङ्कमा धेरै बसाइँसराइ देखिएको हो ।’

विभागका सहप्राध्यापक डा. पद्यप्रसाद खतिवडाका अनुसार कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, जनसंख्याको १७ प्रतिशत अझै गरिबीमा रहनु र उच्च शिक्षाका विभिन्न समस्याका कारण स्वदेशी विश्वविद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण नहुनुले बसाइँसराइलाई बढाएको छ । ‘यसको सङ्केत साहरा चाहिने उमेरका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक गाउँका पुख्र्यौंली थातथलोमै छन् भन्ने हो । बुढेसकालको साहरा भनिने सन्तानलाई विदेश वा आफ्नो थातथलो बाहिर पठाएका उनीहरु सामान्य बल पर्ने काम गर्न तथा बिरामी पर्दा उपचार गर्नसमेत अत्यन्त कठिनाइ व्यहोर्न बाध्य छन्’, उनले भने ।

बसाइँसराइको अर्को प्रमुख कारण प्राकृतिक प्रकोप भएको डा. खतिवडाको भनाइ छ । मौसम परिवर्तनको सर्वाधिक जोखिममा रहेका राष्ट्रमध्ये चौथोमा पर्ने नेपालमा बाढी र पहिरो तथा भूकम्पका कारण बसाइँ सर्ने पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेका उनले बताए । यसबाहेक आफ्नो जीवनस्तर उठाउने व्यक्तिगत चाहना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा वित्तीय पहुँचका लागि सदरमुकाम वा राजधानीतिर सर्ने प्रवृत्तिले पनि बसाइँसराइका लागि प्रेरित गरेको खतिवडाको भनाइ थियो । ‘यस्तो बसाइँसराइलाई परिवारले सकारात्मकरुपमा लिने गरेका छन्’, उनले भने ।

बसाइँसराइ गर्नेका परिवारबीच एउटा सम्पर्क सञ्जाल बन्ने र त्यस सञ्जालमार्फत एक गाउँका मनिस स्वदेश वा विदेशका एकै ठाउँमा बसाइँबसाइ सर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको डा. खतिवडाले बताए । भारतको मेघालयस्थित कोइलाखानीमा काम गर्ने नेपाली मजदुर त्यस्तै सञ्चालमा आधारित समूह बनाएर बसाइँसराइ गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए । ‘समग्रमा विदेशबाट आउनेभन्दा नेपालबाट विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या बढेको छ । जनगणना गर्दा कुनै स्थानमा अनुपस्थित जनसंख्यालाई अस्थायी बसाइँसराइ मानिन्छ । आफ्नो स्थान छाडेर जानेलाई स्थायी बसाइँसराइ भएको मानिन्छ’, उनले भने ।

राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ । एक दशकअघि नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर एक दशमलव ३५ प्रतिशत रहेकामा हाल त्यो शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) ले गरेको एक अध्ययनका अनुसार गत तीन दशकमा नेपालले निकै तीव्र गतिमा जनसांख्यिक परिवर्तनको अनुभव गरेकाले आगामी २६ वर्षमा जापान जस्तै नेपाल वृद्ध समाज बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी ११ वर्षमा नेपाल ढल्दो उमेर समाज बन्नेछ । 

सन् २०१० देखि २०१५ सम्म नेपालमा कूल प्रजनन दर दुई दशमलव ३२, कोरा मृत्यु दर छ दशमलव पाँच र जन्मिँदाको आयु ६९ दशमलव ०१ जनसांख्यिक संक्रमण देखिएको छ । जबकि सन् १९८० देखि १९८५ मा कूल प्रजनन दर पाँच दशमलव ६२, कोरा मृत्यु दर १६ दशमलव नौ र जन्मिँदाको आयु ४८ दशमलव ३४ को दरमा रहेको ‘वल्र्ड पपुलेसन प्रसपेक्ट्स ः २०१५’ ले जनाएको छ ।

नेपालमा प्रजनन र घट्दो मृत्युदर तथा जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो भएका कारण कामकाजी उमेरका वयस्कको आश्रयमा रहनुपर्ने वृद्धको संख्या पनि वृद्धि हुँदै जाने सो अध्ययनले देखाएको छ । यसका असरबाट बच्न विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्काउने र स्वदेशमै युवा रोजगारी बढाउने, ढिलो विवाह गर्ने र ढिलो बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति प्रोत्साहन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

जनसांख्यिक परिवर्तनका कारण नेपालमा जनसांख्यिक लाभांश प्राप्त हुने सम्भावना कम हुँदै जाने भएकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भविष्यको श्रमशक्तिमाथि लगानी बढाउनुपर्ने, आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्ने उक्त अध्ययनको सुझाव छ । अध्ययनले स्वास्थ्य, पोषण, पानी, सरसफाइ, स्वच्छता, शिक्षा, बालसंरक्षण र सामाजिक संरचनामा रणनीतिक र समयसापेक्ष लगानीले अनुकूल उमेर संरचनाबाट प्राप्त सम्भावनाको रूपान्तरण गर्नसक्ने सुझाएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७