सरकारकै कारण बाह्य चलखेल बढ्यो : शंकर पोखरेल
दाङ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अहिलेको सरकार तीन वटा संकट र चुनौतीबाट गुज्रिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आज (आइतबार) दाङको तुलसीपुरमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पहिलो राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको चुनौती चरम चुलीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले २०७९ को जनादेशलगत्तै भनेका थियौं । हामी यो जनादेशलाई सम्मान गर्छौ, तर, यो जनादेश मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि अनुकूल हुन सक्दैन । यो धेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री जन्माउने जनादेशका रुपमा प्रयोग हुनेछ ।’
यसबाट जनता र राष्ट्रले सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न नसक्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको त्यो आज पुष्टि हुँदै गइरहेको समेत बताए । उनले राज्य र सरकार कमजोर हुँदा बाह्य चलखेल र हस्तक्षेप अस्वाभाविक रुपमा बढी रहेको समेत बताए । विश्व राजनीतिको भूराजनीतिक द्वन्द्वको क्रिडास्थलका रुपमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने जोखिम बढेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार पछिल्लो समय एशिया महादेश विश्व अर्थ व्यवस्थामा अगाडि बढ्न थालेको चिन्ताबाट विश्व महाशक्तिहरू एशियाभित्र द्वन्द्व सिर्जना गर्न लागेका छन् ।
उनले एशियाका दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारत मतभेद सिर्जना गरी लाभ लिने उद्देश्यका साथ नेपाल भूमिको प्रयोग गर्न खोजेको समेत बताए । उनले थपे, ‘नेपाल भूमिलाई त्यो रणनीतिक द्वण्द्वको क्रिडास्थलका रुपमा प्रयोग योजना अन्तर्गत नेपालमा बलिया राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने, अस्थिरता सिर्जना गरिरहने जस्ता क्रियाकलापहरू पछिल्लो समय बढेर गइरहेका छन् ।’ त्यसको एक प्रकारको गोटी अहिलेको सरकार बनिरहेको समेत उनले आरोप लगाए ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा मुलुकका हितका पक्षमा भन्दा पनि के गुमाउने हुन्, भन्ने खालेको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत उनले बताए । यस्तै, उनले भारतीय दुतावासले २० करोडसम्म खर्च गर्ने दिने कुरा अनुमति दिएको कुराहरू बाहिर आएको भन्दै त्यो उचित नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘नेपालमा स्थानीय तहमा सबै खर्च कटाएर पुँजीगत खर्च गर्न ८- १० करोड हुन्छ । तर, दुतावासले एउटा परियोजनामा २० करोड खर्च गर्न पाउने भए, त्यो पालिका सरकार दुतावाससँग माग्न जान्छ । खर्च गर्ने अनुमति दिने कुरा भनेको आफ्नो कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गर्न नसक्ने सरकारले राज्य चलाउने नैतिक अधिकारी राख्न सक्न छ ?’
यस्तै उनले अहिलेको सरकारलाई भारतको १० हजार मेगावट विद्युत् बिक्री गर्न लागेमा हर्ष बढाइ रहेको भन्दै अहिले पनि गाउँमा बिजुली नपुगेको अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालको विद्युत् प्रयोग गर्ने हकदार नेपाली नागरिक हुन भन्ने मुख्य कुरा हो । उनले भने, ‘पहिला देशका नागरिकहरूलाई विजुली दिने कुरामा हामी यस्तो प्रकारको योजना बनाएका छौँ, भन्नुपर्ने सरकारलाई जनतालाई विजुली दिने कुरा र पूर्वाधार बनाउने कुरामा ध्यान छैन । यति बेच्ने भयौ, भन्ने कुरा उचित भएन ।’
व्यापार घाटा कम गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोतमध्ये विद्युतको खपत बढाउने कुरा भएको समेत उनको भनाइ छ । यस्तै महासचिव पोखरेलले अहिलेको परिवर्तनप्रति नै अनास्था तथा अविश्वास सृजन गर्ने हिसाबले अनेक प्रकारका अराजकतावादी विभाजनकारी प्रवृत्तिहरू बढिरहेको समेत उल्लेख गरे । जनताको आन्दोलनबाट पराजित भएको राजसंस्थालाई पुर्नस्थापित गर्ने कुराहरू भइरहेको भन्दै उनले राजसंस्थालाई पुनर्स्थापना आजका यी चुनौतीहरू समाधान हुन नसक्ने समेत बताए ।
अहिलेको सत्ता अयोग्य र अकर्मन्य रहेको कुरा कोशी प्रदेशको नामाकरणमा देखिएको उनको भनाइ छ । संविधानले प्रदेशसभाको नामकरण अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको भन्दै उनले प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाले अत्याधिक बहुमतको साथ प्रदेशको नामाकरण गरेर कोशी प्रदेश राखेको भएयता पनि केही सीमित ब्यक्तिहरूको असहमतिलाई भड्काउनको लागि सत्ता गठबन्धन आफैले गरेको निर्णयबाट पछाडि हट्नु रहेको बताए ।
