कोशीका मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेतालाई सुविधा दिन अध्यादेश
मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप हुने गरी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
उनले केही संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गरेका हुन् । २६ पुसमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले ६ माघमा अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको संख्या समेत थप गरेको छ । यसअघिको सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवासुविधा दिने प्रावधान थियो ।
अध्यादेशपछि भने प्रदेशसभामा रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी हरेक दलका नेताले सेवा सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ । यसअघिको ऐन अनुसार हालका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक लगायतले सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ।
अध्यादेशबाट पदाधिकारीको परिभाषा संशोधन गरेपछि सरकारले तत्काल सांसदमा रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू र सत्तापक्षका सबै नेतालाई गाडी सुविधा दिने गरीको अनुसूची परिवर्तन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको काम समेत सुरु गरिसकेको जनाइएको छ ।
कसले के पाउँछन् सुविधा ?
यो अध्यादेश जारी भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाका एकमात्र सांसद निर्मला लिम्बु पनि पदाधिकारीमा पर्नेछन् । उनीहरुले प्रदेशसभा सचिवालयबाट गाडी सुविधा पाउने र मासिक सुविधा पनि बढी पाउने छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएकाले हिक्मत कार्कीले यसअघिकै ऐनअनुसार गाडी सुविधा पाएका छन् । संशोधनअघिको ऐनको मापदण्डमा नपरेका राजेन्द्र राई र उद्धव थापाले पनि पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सेवा सुविधा पाउने छन् । सरकारमा अहिले नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा रहेका छन् ।
