लोसपाले केन्द्रिय समिति बैठक : १० प्रदेशमा जानु पर्ने र राष्ट्रियसभा पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग
–विशाल बस्नेत
महोत्तरी । लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटीको केन्द्रिय बैठकमा संविधान संशोधनको धारणा अगाडि सारेको छ । संविधानको धारा २४७ (७) लाई निष्कृय बनाई ७ प्रदेशको सट्टा पहिचानका आधारमा १० प्रदेश बनाउनु पर्ने धारणा अगाडि सारेको हो । मधेशप्रदेश वाहेक ६ वटा प्रदेशमा अन्य समुदायको बाहुल्यता भएता पनि खस–आर्यहरु नै सत्तामा एकाधिकार रहेको बताउँदै संघीय व्यवस्थासम्बन्धी धाराहरु विभेदपूर्ण भएको बैठकमा निष्कर्ष निकालिएको छ ।
लोसपाका वरिष्ठ सह–अध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ सुक्लले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक अवधारणामा राष्ट्रियसभाको गठनलाई लिएर पनि असन्तुष्टी जनाइएको छ । उक्त सभामा ३ जना मनोनीत हुने व्यवस्था वाहेक प्रत्येक प्रदेशवाट जनसंख्याको कुनै विचार नगरी ८/८ जनाका दरले ५६ जना सभासदहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था गलत भएको औंल्याइएको हो ।
५४ लाख जनसंख्या रहेको प्रदेशबाट पनि ८ जना मात्रै सभासद हुने व्यवस्था बिभेदपूर्ण भएको जिकिर गर्दै बैठकमा राष्ट्रियसभाको गठन सम्बन्धि धाराहरु संसोधनद्वारा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । बैठकमा बहुभाषिक नीति अनुरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा सरकारी कामकाजको लागि अन्य भाषाको समेत प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।
बैठकमा सत्ता बहिर्गमनको बिषय समेत जोडदार रुपमा उठाइएको छ । गठबन्धन जोडिनु र भत्किनु शीर्ष नेताहरुको स्वार्थ हावी भएको भन्दै गठबन्धनकै कारण मधेश प्रदेशमा लोसपाले ७ सिट मात्र ल्याएको र राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको समेत स्विकार गरिएको छ ।
२०६४ फाल्गुन १ देखि फाल्गुन १६ सम्म भएको आन्दोलनका क्रममा राज्य र आन्दोलनरत दलविच भएको ८ बुँदे सहमति विपरित काम भएको बैठकमा चर्चा भएको छ । सोही आन्दोलनले मधेशका मुल मुद्दा स्थापित भएको जिकिर गर्दै बैठकमा यसलाई निस्तेज बनाउने गरी कतिपय लागेको पनि जनाइएको छ । गत ६ गतेदेखी बर्दिवासमा जारी बैठकमा २ सय भन्दा बढी केन्द्रिय सदस्य, ६४ जना पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको छ । आजै उक्त बैठकले निष्कर्षसहित सार्वजनिक गर्ने प्रबक्ता आभास लाभले जानकारी दिए । –न्यूज कारखाना
