नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरण : सुनिल पौडेल भ्रष्टाचारी ठहर
सचिव मरासिनीसहित आठ जनालाई सफाइ
काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित आठ जनालाई भने सफाइ दिएको छ । उनीविरुद्धको सजाय भने वैशाख २५ गते तोक्नेछ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा २३ करोड मूल्य बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशकरकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्नियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेट वे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो । ६ वर्षअघि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको एनआईटीसीले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको अनि एनआईटीसीले माग नगरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रणालीमा कार्यक्रम इन्ट्री गरेर रकम भुक्तानी गरेको अनियमितताको सुरुवात भएको अख्तियारको आरोप थियो ।
