यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका तीन निर्णय
‘फास्ट ट्रयाक’ बाट कानुन बनाई सहकारीका समस्या समाधान गर्ने
काठमाडौं । सरकारले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणको पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोकेको छ ।
आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले न्यायाधीश भट्टलाई समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले मुलुकभरिका सहकारीका समस्याका समाधानका विषयमा प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
‘मुलुकभर सहकारी समस्याका बारेमा कुरा उठेको छ । सहकारीबारे आज मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो,’ उनले भनिन्, ‘तत्काल कानूनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णय भएको छ ।’
सामान्य र नियमित प्रक्रियाबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । ‘विद्यमान कानूनबाट पनि यो सम्भव छैन, विद्यमान संरचनाबाट पनि यो सम्भव छैन त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो कानूनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक पर्यो भने संरचना पनि बनाउनु पर्छ । सहकारी पीडितका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ ।’ यस्तै तराईदेखि पहाडसम्म भइरहेको आगलागीको सम्बन्धमा छलफल गरी आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।
