स्थानीय तहमा जनसंख्याका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी, यस्तो छ तहगत दरबन्दी
काठमाडौं, २२ भदौ । स्थानीय तहले जनसंख्याको आधारमा कर्मचारी दरबन्दी पाउने भएका छन् । सरकारले स्थानीय तहको जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर कर्मचारी दरबन्दीको टुङ्गो लगाएको छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकाको संरचना रहेको स्थानीय तहमा फरक–फरक जनसंख्या दर हुने भएपछि स्थानीय तहको जनसंख्याका आधारमा कर्मचारी संरचना निर्माण गरिएको हो ।
गएको फागुन २८ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा कर्मचारीको आवश्यकता सर्वेक्षणका लागि एउटा समिति बनाइएको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यही भदौ २७ गतेसम्मका लागि म्याद दिइएको थियो । मन्त्रालयको सर्वेक्षणले स्थानीय तहका लागि ५७ हजार कर्मचारी प्रस्ताव गरेको थियो । सोही आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको हो ।
प्रस्तावित कर्मचारी संरचना प्रस्तावबारे मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग सुझाव मागेको थियो । ५० हजार हाराहारी स्थानीय तहले जवाफ पठाएको र अधिकांशले संरचना ठीक रहेको तर केहीले सुधार गर्न आग्रह गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताएका छन् ।
स्थानीय तहको कर्मचारी दरबन्दी
सरकारले गाउँपालिकादेखि जिल्ला समन्वय समितिसम्म कार्यपालिका तहमा ५ हजार २९७ प्राविधिक कर्मचारी, १४ हजार ८६५ प्रशासनतर्फ कर्मचारी गरी २० हजार १६२ कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ ।
यता स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा १० हजार ३०९ प्रशासनतर्फ र ७ हजार ३२५ प्राविधिक गरी १७ हजार ६३४ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तहका लागि ५७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेमध्येमा ३७ हजार ७९६ मन्त्रालयले दरबन्दी कायम गरेको हो ।
अरु थप ३० हजार कर्मचारीहरु स्थानीय तहको विषयगत विभागमा विषयगत मन्त्रालयबाट खटाइने जनाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुसेवाका कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्थानीय तहका विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि १० भागमा बर्गीकरण गरेर कर्मचारी संरचना निर्माण गरेको छ । २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको ३३४ गाँउपालिकामा १ हजार ३३६ प्राविधिक, ४ हजार ३४२ प्रशासन गरी ५ हजार ६७८ कर्मचारी प्रस्ताव गरेको छ । ती गाँउपालिकाका २ हजार २६९ वडामा एक–एक जना प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारी गरी ४ हजार ५ सय ३८ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । २५ हजार भन्दा कम जनसंख्या हुने गाउँपालिकामा १० हजार २१६ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै २५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको १२६ गाउँपालिकामा प्राविधिक र प्रशसनतर्फ गरी ३ हजार १५० कर्मचारी र ९४७ वडामा १ हजार ८९४ कर्मचारी गरी ५ हजार ४४ कर्मचारी संख्या प्रस्ताव गरिएको छ । यता २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको ३१ नगरपालिकामा प्राविधिक तथा प्रशासनिक गरी ७७५ कर्मचारी र तिनका ३०९ वडा कार्यालयमा ६ सय १८ गरी १ हजार ३९३ कर्मचारी निर्धारण गरिएको छ ।
२५ देखि ५० हजारसम्म जनसंख्या भएको १५१ नगरपालिकामा ४ हजार ५३० कर्मचारी र तिनका १६ सय ४१ वडामा ४ हजार ९२३ गरी ९ हजार ४५३ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म जनसंख्या भएको ६८ नगरपालिकामा २ हजार ६५२ र तिनका ८२९ वडामा २ हजार ४८७ गरी ५ हजार १३९ कर्मचारी तोकिएको छ । यता ७५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको २६ नगरपालिकामा १ हजार ११८ र तिनका वडामा १ हजार २० गरी २ हजार १३८ कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ ।
११ वटा उपमहानगरपालिकामा प्राविधिक ३०८, प्रशासनमा ६१६ गरी ९२४ र तिनका २३४ वडामा ४६८ प्राविधिक, ४६८ प्रशासनका गरी १ हजार ८६० कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक अरु ५ महानगरपालिकामा ६५५ कर्मचारी र तिनमा १४२ वडा तहमा ९९४ गरी १ हजार ६४९ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यपालिका तहमा १४१ कर्मचारी र ३२ वडामा २२४ गरी ३६५ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।
यस्तै ७७ जिल्ला समन्व्य समितिमा २३१ प्राविधिक र ३०८ प्रशासनिक कर्मचारी गरी ५३९ कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । कृषि, शिक्षा, पशु, स्वास्थ्यलगायतका बिषयगत मन्त्रालयबाट ७ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने समेत कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका उपसचिव शालिकराम दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
