जनार्दनको प्रस्ताव : कर्णाली जाने कर्मचारीलाई एक लाखदेखि तीन लाखसम्म दिऔं
काठमाडौं, २७ जेठ । पूर्वमन्त्री तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेशमा जाने कर्मचारीलाई एक लाखदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म तलब दिनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा आफ्ना विचार राख्दै सांसद शर्माले कर्णालीमा कर्मचारी टिकाउनका लागि तलब बढाउनु विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘म भर्खरै कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा गएर आएँ । त्यहाँ कर्मचारी बस्दैनन्, उनीहरूलाई टिकाउन कर्मचारीलाई एक लाख र प्रमुख सचिवलाई तीन लाख तलब दिऔं ।’
कणाली प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले १५ देखि १७ अर्ब बजेट दिने जानकारी गराउँदै भने, ‘हरेक मन्त्रालयका अफिस अनि अरु ८४ वटा अफिसमा १०–१० कर्मचारी भर्ना गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’
उनले थपे, ‘आजको युग टेक्नोलोजीको हो । थोरै कर्मचारीले काम गर्न सकिन्छ नि । सामान्य मान्छेलाई कर्णालीमा काम गर्नेलाई एक लाख दिनुपर्छ भन्ने माग छ मेरो । त्यहाँको प्रमुख सचिवलाई ३ लाख दिनुपर्छ भनेर आएको छु म । नत्र बस्दैन । दुई महिना बसेर फर्किन्छन् । अनि के काम गर्नु । बरु कर्मचारी संख्या थोरै राखेर बढी दिनु उचित हुन्छ । त्यसो भयो भने कर्मचारी बस्छन् र काम गर्छन् ।’
उनले जति कर्मचारी भर्ना गरे पनि नबस्ने कारणले अभाव भइरहने बताउँदै भने, ‘जति भर्ना गरे पनि के हुन्छ र यहाँ ?’, शर्माले थपे, ‘स्थायी नियुक्ति बुझेको भोलिपल्ट कर्मचारी जाँदैनन् ।’
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहले माग गरे अनुसारको कर्मचारी भर्तीका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि समावेशिताको नभएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । लोकेसवा आयोगले केन्द्रबाट भर्ती गर्ने कर्मचारी स्थानीय तहमा नबस्ने समस्या रहेको शर्माले बताए ।
उनले कर्मचारी भर्ती गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा योग्य व्यक्ति भए त्यहिँको व्यक्तिले मौका पाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै समावेशिता कायम गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले ओएनएम सर्वे गरेर कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
