कमिसन कुम्ल्याउन सर सफाइमन्त्रीको कसरत
काठमाण्डौंः शेरबहादुर देउवा सरकारका मन्त्रीहरु बिदावारीको अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि मौकामा चौका हान्दै घुस लिँदै नजिकका मान्छेहरूलाई नियुक्ति मिलाई रहेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले गएको पुस १३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्र प्रसादलाई नियुक्त गरेका छन् । प्रसादको नियुक्तिमा मन्त्री यादवले २५ लाख बुझेको आरोप छ । जबकि कामचलाउ भइसकेको यो सरकारलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार नै नभएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले विरोध गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएका र चुनावपछि भएका नियुक्तिहरू एकमुष्ट खारेज गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । तर एमाले र माओवादी केन्द्रको चेतावनीलाई देउवा सरकारले बेवास्ता गर्दै धमाधम नियुक्ति गर्दै आएको छ । यस्तो नियुक्तिलाई अब बन्ने सरकारले खारेज गर्ने एमाले–माओवादीका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्री यादवको कमिसन मोहले गर्दा मेलम्ची खानेपानी समेत तोकिएको समयमा पूरा नहुने संकेत देखिएको जानकार बताउँछन् । मेलम्चीको पानी २०७४ असोजमै काठमाण्डौं पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, मन्त्री यादवको कमिसन मोहका कारण मेलम्ची आयोजना निर्माणमा विलम्ब भइरहेको उनीहरूको भनाई छ । संविधानको अस्पष्ट प्रावधानका कारण सरकारबाट राजीनामा नदिई निर्लज्जतापूर्वक नियुक्ति, सचिव बढुवा र सरुवामा लागेका प्रधानमन्त्री देउवा र उनको सरकारका मन्त्रीहरू विभागीय प्रमुखको परिवर्तन समेत गर्ने खेलमा छन् ।
खानेपानी मन्त्री यादवले नियुक्तिलगायतका निर्णय गर्न दिएको दबाब नमानेपछि उनले मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसिलाई सरुवा गरी अर्का सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई ल्याएका छन् । ठाकुर भौतिक र सिचाईमा कार्यरत रहँदा अति बदनाम भएका सचिव हुन् । ठाकुरलाई सरुवा गरेर ल्याएपछि मन्त्री यादवले खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेका हुन् । सचिव बासीलाई उनले बिदाइ समेत हुन नदिई अपमानजनक रूपमा सरुवा गरेका थिए ।
मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख उपेन्द्रकेशर खनाललाई निजी सचिव बनाएका थिए । जबकि कानुन महाशाखा प्रमुख मन्त्रीको निजी सचिव बस्नै नपाउनु पर्ने हो । कानुन महाशाखाले स्वतन्त्र राय दिनुपर्नेमा मन्त्रीको निजी सचिव बसेर उपसचिव पोखरेलले सरुवा बढुवा, ठेक्कापट्टा र नियुक्तिहरूमा चासो राख्ने र मन्त्री र सचिवबिच फाटो ल्याउने काम गरेको आरोप छ ।
सचिवका कुरा मन्त्रीलाई लगाउने र मन्त्रीका कुरा सचिवलाई लगाएर विवाद गराउने काम कानुन महाशाखाका प्रमुख उपसचिव खनालले गर्दै आएका थिए । मन्त्रीसँग जुन काम पनि गर्न मिल्छ भन्ने तर, सचिवसँग मिल्दैन भनेर विवाद सिर्जना गर्ने काम उनले गर्दै आएका थिए ।
