क्षयरोगको आधा बजेट नै अनियमितता, अनियमितता ढाकछोप गर्न फाइल लुकाइँदै

काठमाडौं, ३ बैसाख : राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमका लागि छुट्याएको झण्डै एक अर्ब बजेटको आधा रकम अनियमितता गरिएको भेटिएको छ ।

स्वास्थ्य सचिवलगायत उच्च तहका केही कर्मचारीको संलग्नतामा केन्द्रको बजेट आधा भन्दा बढी रकम ‘नक्कली बिल बनाएर’ अनियमितता गर्ने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही अधिकारीले आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताको फाइल लुकाउने गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार केन्द्रमा पछिल्लो समय हुने गरेका आर्थिक अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै टोली नै गठन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

मुलुककै पहिलो सफल स्वास्थ्य कार्यक्रम कुनै समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत चर्चित थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘भन्सार’ का रूपमा प्रयोग भइरहेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार केन्द्रको आर्थिक अनियमिततामा मन्त्रालयका अधिकारीको संलग्नताको पोल खुल्ने डरले केन्द्र बाहिर र कार्यक्रम नै नबुझेकालाई निर्देशक नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । ‘बजेटमा मन्त्रालय अधिकारी पटक–पटक विदेश जानुु, मन्त्रालयमै बसेर केन्द्रबाट भ्रमण आदेश बनाएर मासिक हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्ने र त्यहाँबाट नियमित इन्धन लिने गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालयका अधिकारीको निर्देशनमा केन्द्रमा ‘एकैै प्रकृतिका’ का व्यक्ति निर्देशक बनाइनु र हरेक दुई वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने केन्द्रका लेखा तथा प्रशासन शाखा कर्मचारीको सरुवा नगरिएको स्रोत दावी गर्छ । केन्द्रका लेखा उपसचिव नारायण दाहाल, खरिद बिक्री उपसचिव अनिल थापा र प्रशासन अधिकृत रिता खतिवडाको तीन वर्षसम्म सरुवा नगरिनुलाई आर्थिक अनियमितता प्रष्ट झल्किने स्रोतको दाबी छ ।

२०७१ सालदेखि १९ चैत २०७४ सम्म केन्द्रका निर्देशकको नामावली हेर्ने हो भने बजेट अनियमितताको ‘पोल खुल्ने’ डरले एकै समूहका एकपछि अर्काे व्यक्तिलाई बाहिरबाट निर्देशक बनाएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयले गत माघमा केन्द्रको हाजिरकापी छड्के जाँच गर्दा एकै मितिमा केन्द्रका दुई दर्जन स्वास्थ्यकर्मीको गैरहाजिरी रहेको, तत्कालीन निर्देशक डा. केदार नरसिंह केसीको निर्देशनमा केन्द्रका दुई अधिकृत अनमिले अग्रिम हाजिर गरेको पाइएको छ । यद्यपि, स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीमाथि दोषीलाई कारबाही नगरी उल्टै प्रमाण नै लुकाएको आरोप लागेको छ ।

६ वर्षअघि केन्द्रका निर्देशक रहिसकेका स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तलाई मन्त्रालयले २० चैतदेखि केन्द्रमा दोस्रो पटक पठाएको छ । २०७१ सालमा गएका पन्तपछि डा. विकास लामिछाने केन्द्रको निर्देशक बनेका थिए । डा.लामिछानेपछि डा. शरच्चन्द्र बर्मा र त्यसपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको ‘तोक आदेश’ मा आएका केसीले मन्त्रालय अधिकारीको संलग्नतामा भएको आर्थिक अनियमितताका फाइल लुकाएको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले केन्द्रमा वरिष्ठताका आधारमा १० औं तहमा कार्यरत वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. मोहनकुमार प्रसाईं स्वतः निमित्त निर्देशक र ११ औं तहको आधारमा पन्त निर्देशक छन् । २० चैत २०७४ देखि केन्द्रमा दुई निर्देशक हुँदा पनि स्वास्थ्यमन्त्रीले चासो दिएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्